सोलुखुम्बु।राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल सोलुखुम्बु जिल्ला कमिटीको दोश्रो पूर्ण बैठक आगामी चैत १ गते बस्ने भएको छ। प्रत्येक स्थानीय तहका इन्चार्ज तथा अध्यक्षले आ-आफ्नो पालिका
काठमाडौं।अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता आइतबार संसदबाट पास गरिएको विरोधमा आह्वान गरिएको बन्दको प्रभाव काठमाडौं उपत्यकामा न्युन देखिएको छ। काठमाडौंका मुख्य राजमार्ग तथा सडकहरुमा बिहानैदेखि सवारीसाधनको चहलपहल
सोलुखुम्बु। नेकपा एमाले थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाले वडा कमिटी अन्तर्गत विभिन्न टोल कमिटी गठन कार्य सुरु गरेको छ। जिल्ला कमिटी सचिवालय सदस्य गोपाल घिमिरे, जिल्ला कमिटी सदस्य तथा पालिका उप-सचिव सिमसन
सोलुखुम्बु ।थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका लोखिमस्थित श्री जनता माबिमा अनेरास्ववियुको प्रारम्भिक कमिटी गठन गरिएको छ। नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सोलुखुम्बुका सदस्य पार्वती राई तथा अनेरास्ववियु जिल्ला कमिटी सचिव ङवाङ तेन्जिङ शेर्पाकाे
काठमाण्डौ । माप्य दुधकोशी गाउँपालिकाको नवनिर्मित प्रशासनिक भवन उद्घाटन गरिएको छ ।आईतबार एक कार्यक्रमका वीच गाउँपालिकाको वडा ३ खास्तावमा निर्माण गरिएको सुविधा सम्पन्न १३ कोठे भवनको उद्घाटन गरिएको हो ।
काठमाडौं।प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संशोधन बिना कुनै पनि हालतमा अमेरिकी सम्झौता मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता पारित गर्न नसकिने अडानमा रहेका दलहरूकै सहयोगमा सो सम्झौता प्रतिनिधि सभाबाट पारित गराउन सफल भएका
काठमाडौं। प्रमुख बिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका बाबजुद प्रतिनिधसभाबाट एमसीसीमाथिको सैद्धान्तिक छलफलको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको छ । प्रस्ताव पारित भएसँगै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आधा घण्टाका लागि संसद बैठक स्थगित
काठमाडौं।सरकारले संसदमा एमसीसी टेबुल गरेसंगै विभिन्न दलहरूले यसबिरुद्द सुरु गरेको आन्दोलन आज पनि जारी नै छ। विभिन्न राजनीतिक दल र तिनका भातृ संगठनले गरिरहेको प्रदर्शनका कारण अहिले नयाँ बानेश्वर चारैतिरको
काठमाडौं।आजै सत्तारुढ गठबन्धनले बिना संशोधन एमसीसी पास गर्ने तयारी गरिरहेका बेला प्रमुख बिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने आज पनि प्रतिनिधिसभा बैठकमा आफ्नो अवरोधलाई निरन्तरता दिनेभएको छ। पार्टीले कारवाही गरेका १४
काठमाडौं।माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजबादीका अध्यक्षसहित अन्य केहि नेताहरु अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी प्रतिनिधिसभा बैठकबाट पारित गर्ने कसरतमा जुटेपनि उनीहरूलाई संस्थागत निर्णय गराउन भने हम्मे पर्ने
