गार्डेन राई,सोलुखुम्बु । सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकामा कानुन निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको छ । न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिका सभापति इन्द्रमणि पराजुलिको प्रमुख आतिथ्यमा शनिबार अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।

अन्तरक्रियामा प्रमुख अतिथिको आशनबाट सम्बोधन गर्दै न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिका सभापति पराजुलीले जनताको पक्षमा कानुन बनाउनुपर्ने बताए। जनताले चुनेर पठाएको जनप्रतिनिधिले जनताको पक्षमा रहेर जनमैत्री कानुन निर्माणमा ध्यान दिन आग्रह गर्दै उनले कानुनको विषयमा सबैमा जानकारी हुनुपर्ने बताए। उनले कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य नहुने बताउँदै कानुनविज्ञको सहायतामा छलफल गरेर ऐन बनाउनका लागि नगरपालिकालाई निर्देशन समेत दिए ।तीन तहका सरकारबीच सहकार्यमा जोड दिदैं उनले जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सके संघीयता औचित्य पुष्टि हुने धारणा राखे।

अन्तरक्रियामा न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिका सचिव एंव कानुन अधिकृत प्रमोद विश्वकर्माले कानुन निर्माण सम्बन्धि कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।कार्यक्रममा स्थानीय कानुन कसरी निर्माण गर्ने, कानुन निर्माण गर्दा के कुरामा ध्यान दिने, नगर तथा गाउँसभाका कार्यक्रम कसरी पारित गर्ने भन्ने विषयमा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण दिइएको सचिव विश्वकर्माले जानकारी दिए ।

सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाका उपप्रमुख गान्धीमाया तामाङले कानुनको विषयमा ज्ञान हुनु आवश्यक रहेको बताइन। एक महिनाको कार्यकाल सम्हालिरहँदा कानुनको विषयमा कम जानकारी हुँदा काम गर्न कठिनाइ भइ रहेको उनको भनाइ थियो।

अन्तरक्रियामा सहभागी वडा नम्बर ६ का वडाअध्यक्ष फूर्वा ग्याल्जेन शेर्पाले अन्तरक्रिया प्रभावकारी रहेको बताउदै कानुन सम्बन्धि अझ बढि ज्ञान हाँसिल गरेको बताए ।

यसैबीच, न्याय प्रशासन तथा विधायन उपसमितिका संयोजक राजकुमार ओझा, पूर्व कानुनराज्यमन्त्री तथा विधायन समितिका सदस्य लिलाबल्लभ अधिकारी, पूर्वराज्यमन्त्री (प्रदेश १) ज्ञानेश्वर राजवंशी, विधायन समितिका सदस्य शौभाग्यवतिदेवि राई, सावित्रि जोशी, शान्ता पौडेल लगायतको टोलिले जिल्ला कारागार सोलुखुम्बुको अनुगमन गरेको छ । अनुगमनका क्रममा कारागारमा क्षमताभन्दा बढि कैदीबन्दि रहेको, टेलिफोनको समस्या पाइएकाले उक्त समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारसंग आग्रह गर्ने ऊनीहरुको भनाइ थियो ।

टोलिले सोलुखुम्बुको जिल्ला विपद व्यवस्थापनको विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिल खनाल लगायत तीन वटै सुरक्षा निकायसँग पनि मौखिक अन्तरक्रिया गरेको थियो। जिल्लामा देखिएको समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएर समस्या निराकरणमा सहयोग गर्ने अनुगमन टोलिले प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ ।