काठमाडौं,८ भदौ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरको पद धरापमा परेको छ ।थापा मगरले सोमबार बिश्वासको मत लिने कार्यसूची राखिए पनि सत्ता गठबन्धनभित्रै विवाद चर्किएपछि पटक–पटक स्थगित हुँदै
प्रदेशसभा बैठक नै भोलिका लागी सार्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ ।

मुख्यमन्त्री थापा मगरले विश्वासको मत लिने कार्यसूचीसहित सोमबार दिउँसो १ बजेका लागि प्रदेशसभा बैठक बोलाइएको थियो। निर्धारित समयमा बैठक बस्न नसकेपछि साँझ ५ बजे र त्यसपछि राति ८ बजेका लागि सारिएको थियो। राति ८ बजे पनि बैठक बस्न नसकेपछि प्रदेशसभा सचिवालयले मंगलबार दिउँसो ४ बजे बैठक बस्ने गरी समय निर्धारण गरेको छ।

बैठक प्रभावित हुनुको प्रमुख कारण राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भित्र सरकारलाई समर्थन गर्ने विषयमा देखिएको विवाद हो। राप्रपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले पार्टी केन्द्रको निर्णयविपरीत एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेपछि विवाद चर्किएको हो। राप्रपा केन्द्रले थापालाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।

राप्रपाले सरकारमा सहभागी आफ्ना तीन मन्त्री राजु विष्ट,राजेन्द्र प्रजापति र गिरबहादुर तामाङलाई पनि पार्टीको निर्णयविपरीत सरकारमा सहभागी भएको भन्दै कारबाही गरेको छ। यद्यपि उद्धव थापा पक्षले सरकारको समर्थनमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ।

बागमती प्रदेशसभामा राप्रपाका १२ सांसद छन्। १०४ सदस्यीय प्रदेशसभामा विश्वासको मतका लागि ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। एमालेका २५ र नेकपाका २६ सांसद गरी सत्तारूढ दुई दलसँग ५१ सांसद छन्। त्यसैले राप्रपाको समर्थन मुख्यमन्त्रीका लागि निर्णायक देखिएको छ।

यता सत्ता साझेदार नेकपाभित्र पनि मन्त्री छनोटलाई लिएर असन्तुष्टि देखिएको छ। केही सांसद असन्तुष्ट भएर प्रदेशसभा बैठकमा उपस्थित नभएको बताइएको छ। नेकपा बागमती संसदीय दलले भने मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न सांसदलाई ह्वीप जारी गरेको छ।

भदौ ४ गते एमाले, नेकपा र राप्रपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापा मगरका लागि सत्ता गठबन्धनभित्रकै विवाद विश्वासको मत लिन चुनौती बनेको छ।

उता,बिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट किनारा नलागेसम्म बिश्वासको मत लिनु गैर संवैधानिक हुने भन्दै प्रक्रिया अघि बढाइए बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिंदै आएको छ।मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पाटनले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै दुबै पक्षलाई १० गते छलफलका लागि बोलाएको छ।उनको नियुक्तिविरुद्द राप्रपाका तर्फबाट सचेतक गीता तामाङले मुद्दा दायर गरेकी थिइन।