‘सरकार चलाउन राजनीतिक दलहरू असफल’
- राकेश कुमार शर्मा
नेपालमा राजनीतिक दलहरुका नेताहरू असफल कोरोना भाइरसको महामारीमा मुलुकको हित भन्दा ठुलो सत्ता लिप्सा, सत्ता स्वार्थ र व्यक्तिगत स्वार्थ रहेको छ । पुष्प कमल दाहाल र विगतमा कांग्रेसले एकलौटी बहुमतको सरकार पनि चलाउन नसकेको इतिहास पनि छ ।
मुलुक सरकार विहीन भएको छ । जनताहरुको गुनासो सुन्न नेपालमा सरकार नै छैन ? सरकार भएपनि सरकारको कान छैन कसरी सुन्नु ? यसकारण भन्न बेकार छ । अब मुलुकमा तेस्रो शक्ति छ भने तत्काल उदयको आवश्यकता छ।
कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा भ्रष्टाचार गर्नेले अरु समयमा भ्रष्टाचार गर्न के बाँकी राख्लान ? कोरोना भाइरसको नाममा पनि राज्यकोष ढुकुटी दुरुपयोग भएको अवस्था छ।द्वन्द्वकालमा सत्र हजार निर्दोष नागरिकहरुको हत्या भएको छ।यस्तै राज्यकोष ढुकुटीबाट पुरानो वाइडबोडी विमानमा चार अर्ब पच्पन्न करोड भ्रष्टाचार, नेपाल टेलिकमको फोर जी वी सेवा विस्तार ठेक्कामा १२ अर्ब भ्रष्टाचार, बालुवाटारको जग्गा बेचबिखन,सेक्युरिटी प्रीन्टिग प्रेसमा अर्बौं रुपियाको भ्रष्टाचार र ओम्नीमा भ्रष्टाचार भएको छ।यस्ता अर्बौं रुपियाको भ्रष्टाचार कति हो कति भनी साध्य छैन । कोरोना भाइरसको महामारीमा सुलभ अग्रवालले स्वास्थ्य सामग्रीमा कालोबजारी गरेको अवस्था पनि छ । नेताहरुले भुकम्प आएको बेलामा पनि बाहिरी मुलुकहरुबाट आएको बिदेशी सहयोगहरु, सर सामानहरु र राहतहरुको व्यापक दुरुपयोग गरे।
नागरिकहरुलाई कोरोना भाइरसको दशा लागेको छ।तर नेता र मन्त्रीलाई चाडपर्व आए जस्तो र लुटन सके लुट कान्छा लुटन सके लुट जस्तो भएको छ।अब कोरोना भाइरसको नाममा मेडिकल सामग्री खरिदमा मन्त्रीले डेढ अर्बको घोटाला भ्रष्टाचार गरेको समाचारहरु आइरहेको थियो।
कोरोना भाइरस भन्दा पनि खतरा हाम्रो लागि हाम्रो मुलुकका केही भ्रष्ट नेताहरू र मन्त्रीहरु खतरनाक भाइरस हुन।यसकारण तत्काल तेेस्रो शक्तिको आवश्यकता देखापरेकोछ र घोटाला गर्नेहरुलाई शीघ्र कार्वाही गरि सम्पत्तिहरु राष्ट्रियकरण गरी मुलुकको विकास निर्माणमा लगाउनुपर्छ। नेपाल सरकारले के नै गरेको छ ? राहतकोषमा जम्मा भएको रकम विभिन्न दातृ संघ संस्थाहरु, बैंक र बाहिरी मुलुकहरू बाट प्राप्त भएको हो ।
बाहिरी मुलुकहरुले आपनो नागरिकहरुको लागी अनेकौं राहतका प्याकेजहरु ल्याएका छन । हाम्रो मुलुकको कतिपय ठाउँहरुमा दिनदिनै ज्यालादारी गरी छाक टार्ने मजदुर हरुले राहत पाउनका लागी चाकरी गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । बाहिरी मुलुकहरूले आफ्नो नागरिकहरुलाई उडान मार्फत लगेको अवस्था छ । हाम्रो मुलुकमा शायद सरकार नभएकोले होला बाहिरी मुलुकमा रहेका नेपाली नागरिकहरु र मुलुक भित्र रहेका बिचल्लीमा परेका नागरिकहरुको उद्दार गर्न सकिरहेका छैनन । नेपाली नागरिकहरुको अवस्था बिजोग छ ।
बाघको छालामा स्यालको रजाइँ जस्तो हतार हतार कोरोना भाइरसको महामारीमा सुकुम्बासी आयोगको अध्यक्ष र सदस्य पदहरुको गठन गर्नुपर्ने आवश्यक थियो र ? र्यापिड किटको परिक्षण भरपर्दो छैन भने पी सी आरको माध्यम बाट स्वाब परिक्षण गरे हुन्न ? दोहोरो परिक्षण गर्नुपर्ने किन ?
क्वारेन्टाइन व्यवस्थित छैन भन्ने कुराहरु सुन्नमा आईरहेको छ । क्वारेन्टाइनमा पाउनुपर्ने सेवा सुविधाहरू व्यवस्थित नभएकोले पनि क्वारेन्टाइनमा बस्दा झन कोरोना भाइरस सर्ने हो की भन्ने डरले मानिसहरू क्वारेन्टाइनमा बस्न नमानेका हुन जस्तो मलाई लाग्छ ।
हाम्रो मुलुकमा विगतमा पनि संघीयताको आवश्यकता थिएन र वर्तमान अवस्थामा पनि संघीयताको आवश्यकता छैन । आफ्नो कार्यकर्ताहरु पाल्नको लागी मात्र संघीयता हो । उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाले उठाएको करहरु मध्ये केही प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ । उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाको खर्चले प्रदेश सरकार चलेकोले प्रदेश सरकारहरुको आवश्यकता बिल्कुल देखिदैन । कोरोना भाइरसको महामारी पश्चात हाम्रो मुलुकले आर्थिक अवस्था थेग्न सक्दैन यसकारण हाम्रो मुलुकमा संघीयताको आवश्यकता पनि छैन । अब हाम्रो मुलुकमा मुलुकको हित र जनहितका लागी तत्काल तेस्रो शक्तिको आवश्यकता रहेको छ ।
स्वतन्त्र नेपाली नागरिक:
जिल्ला मकवानपुर, हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर-०२
मोबाइल नम्बर ९८४८०५५७७६, ९८१२४९१३९७