काठमाडौं, ५ असोज । प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३ पारित गरेको छ। सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले प्रस्तुत गरेको विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभाले स्वीकृत गरेको हो।

विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीमा देशप्रेम, जनसेवा, राष्ट्रिय एकता, नैतिकता र अनुशासनको भावना विकास गर्ने तथा राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा नेपाली नागरिकलाई तालिम दिएर स्वयंसेवकका रूपमा राष्ट्रसेवामा परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ।

हाल नेपाली सेनाअन्तर्गत सञ्चालन हुँदै आएको राष्ट्रिय सेवा दललाई समयानुकूल बनाउने उद्देश्यले सरकारले राष्ट्रिय सेवा दल ऐन, २०२७ लाई प्रतिस्थापन गर्न नयाँ विधेयक ल्याएको हो।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गर्दा राष्ट्रिय सेवा दलको तालिममा बहालवाला सैनिक अधिकारी नै प्रशिक्षक हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हटाएको छ। समितिको प्रतिवेदन सर्वसम्मत रूपमा पारित भएपछि प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको थियो।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार शिक्षाविद्, विपद् व्यवस्थापनमा काम गरेका व्यक्ति तथा सम्बन्धित विषयका दक्ष व्यक्तिलाई समेत प्रशिक्षकका रूपमा सहभागी गराउन सकिनेछ। प्रशिक्षक छनोटमा भने नेपाली सेनाको भूमिका रहने व्यवस्था कायम गरिएको छ।

यससँगै राष्ट्रिय सेवा दलको तालिमलाई बहालवाला सैनिक अधिकारीमै सीमित नराखी नागरिक तथा विषयगत विज्ञको सहभागिता गराउन सकिने कानुनी आधार तयार भएको छ।

विधेयकअनुसार राष्ट्रिय सेवा दलको महानिर्देशक नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी हुने व्यवस्था गरिएको छ।

महानिर्देशक नियुक्तिका लागि प्रधानसेनापतिले तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने र तीमध्येबाट सरकारले एक जनालाई नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। यसअघि एक जनाको नाम मात्र सिफारिस गर्ने व्यवस्था रहेकोमा समितिले त्यसलाई परिवर्तन गरेको हो।

राष्ट्रिय सेवा दलको निर्देशक समितिमा पनि नेपाली सेनाको प्रतिनिधित्व रहनेछ। रक्षामन्त्री अध्यक्ष रहने समितिमा प्रधानसेनापति र सेनाका बलाध्यक्ष रथी सदस्य रहनेछन्। रक्षा तथा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव पनि समितिका सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, सरकारले तोकेको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी वा सोसरहको महिला कर्मचारीलाई समेत निर्देशक समितिमा सदस्यका रूपमा समावेश गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

विधेयकले राष्ट्रिय सेवा दलको तालिमलाई विद्यार्थीमा मात्र सीमित नराख्ने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा विद्यार्थीबाहेक अन्य व्यक्ति वा संस्थालाई समेत तालिम दिन सकिनेछ।

तालिम प्राप्त व्यक्तिलाई राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा सरकारले स्वयंसेवकका रूपमा राष्ट्रसेवामा परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ। राष्ट्रिय आवश्यकता निर्धारण गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिइएको छ।

सरकारले स्वयंसेवक परिचालन गरेपछि त्यसको जानकारी संघीय संसद्का दुवै सदनलाई दिनुपर्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ। यसले स्वयंसेवक परिचालनसम्बन्धी विषयमा संसद्को जानकारी र निगरानीको व्यवस्था गरेको छ।

विधेयकमाथि सांसदहरूले १३ समूहमा ७८ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। ती प्रस्तावमाथि छलफलपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयकको प्रतिवेदन तयार गरी सभामा पेस गरेको थियो। संसद्को अभिलेखमा विधेयकमाथि स्वीकृत एकीकृत संशोधनसम्बन्धी दस्तावेजसमेत राखिएको छ।

अब प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयक राष्ट्रिय सभामा जानेछ। राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि विधेयक पुनः प्रतिनिधिसभाको प्रक्रियामा जानेछ। राष्ट्रिय सभाबाट संशोधन भएमा त्यसअनुसार प्रतिनिधिसभाले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। दुवै सदनबाट पारित भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि विधेयक ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।