काठमाडौं,१४ असार । राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले सडक, ट्राफिक व्यवस्थापन तथा सरकारी सेवामा हुने लापरबाहीप्रति राज्यलाई जवाफदेही बनाउन कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै शाहीले यस्तो लापरबाही भए सम्बन्धित निकायलाई आर्थिक जरिवाना गर्ने प्रावधान ल्याउनुपर्ने बताएका हुन् ।

नागरिकलाई मात्र कानुनको दायरामा ल्याउने अभ्यास अन्त्य गर्दै राज्यका निकायलाई पनि समान रूपमा जिम्मेवार बनाउने कानुन आवश्यक रहेको उनले बताए ।

उनले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेबापत् नागरिकलाई जरिवाना तिराइने व्यवस्था रहेझैँ सडकमा २४ घण्टाभित्र खाल्डो भेटिए त्यसको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने बताए । यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित निकायले एक लाख रुपैयाँ आर्थिक जरिवाना तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न उनले प्रस्ताव गरे ।

शाहीले ट्राफिक बत्ती बिग्रिएपछि समयमै मर्मत नभए सम्बन्धित निकायलाई एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । त्यस्तै, ट्राफिक प्रहरीले सेवाग्राहीसँग दुर्व्यवहार वा रुखो व्यवहार गरे ५० हजार रुपैयाँ र रातिको समयमा सडकबत्ती नबले सम्बन्धित निकायबाट ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना असुल्ने कानुनी प्रबन्ध आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।