काठमाडौं,७ असोज । सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद बुद्धिप्रसाद पन्तले स्वरोजगारमूलक तथा साना लगानीका सञ्चारमाध्यमलाई राहतस्वरूप दिइँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती न्यायोचित नभएको बताउँदै नेपाल पत्रकार महासंघलगायत सञ्चारसम्बद्ध संस्थाहरूले उठाएका माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

राज्यका यस्ता नीति तथा निर्णयहरूले लोकतन्त्रको मेरूदण्डका रूपमा रहेका स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमलाई सबल बनाउनुको सट्टा झन् संकटमा पारेको उल्लेख गर्दै सांसद पन्तले भने-‘मुलुकको चौथो अंगका रूपमा रहेका पत्रकार मित्रहरू आफ्ना पेसागत हकहित र मागहरू लिएर सडकमै उत्रिनुपर्ने परिस्थितिको सिर्जना हुनु दुःखद् विषय हो।’

आन्दोलनरत नेपाल पत्रकार महासंघलगायत सञ्चारसम्बद्ध संस्थाहरूसँग सरकारले अविलम्ब संवाद गरी उनीहरूका जायज माग यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न सभामुखमार्फत सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउंदै पन्तले स्वरोजगारमूलक तथा साना लगानीका सञ्चारमाध्यमलाई राहतस्वरूप दिइँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गरिएको, राष्ट्रिय समाचार समितिले अन्य आमसञ्चार माध्यमलाई उपलब्ध गराउँदै आएको समाचारको शुल्कमा अस्वाभाविक वृद्धि गरिएको र सरकारी विज्ञापन वितरणमा निजी सञ्चारमाध्यम तथा सामुदायिक रेडियोलाई न्यायोचित रूपमा समावेश नगरिएको बताए।