काठमाडौं,९ जेठ । संवैधानिक राजसंस्था र सनातन हिन्दु अधिराज्य सहित बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समितिले जेठ १५ गतेदेखि काठमाडौंमा हुने जनआन्दोलनको अनुगमन तथा आवश्यकता अनुरुप हस्तक्षेपकारी भूमिका समेत निर्वाह गरिदिन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई आग्रह गरेको छ ।

समितिका संयोजक नवराज सुबेदीको नेतृत्वमा गएको टोली एक ज्ञापन पत्र बुझाउँदै गत चैत्र १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको जनप्रदर्शनमा सरकारले नियोजित रुपमा आक्रमण गरी प्रदर्शनलाई अराजक र हिंसात्मक बनाउने कार्य गरेको भन्दै संवैधानिक राजसंस्था पुनर्स्थापना, सनातन हिन्दु अधिराज्य पुनर्स्थापना, संघीयता खारेजी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि जेठ १५ गते देखि हुने आन्दोलनको अनुगमन गरिदिन आग्रह गरेको हो।

सरकारका अधिकारी, मन्त्री, दलका नेताबाट समेत मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यता,प्रजातन्त्रको आदर्श र संविधानको परिकल्पना तथा व्यवस्था प्रतिकूल जेठ १५ बाट हुने जनआन्दोलनको सन्दर्भमा आतंक र भय सिर्जना गर्ने गरी धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिहरु सार्वजनिक भईरहेको भन्दै समितिले आयोगमा बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ,-‘जेठ १५ गतेबाट गरिने आन्दोलनको सन्दर्भमा राष्ट्रवादी नेता तथा अभियन्ताहरुलाई सो आन्दोलन अगावै अनेकौं बहानामा धरपकड गरिने संभावना समेत देखिएकोले तत् सम्बन्धमा विशेष चनाखो रही अनुगमन गरिदिन हुन सादर अनुरोध गर्दछौं ।’

टोलीमा संयोजक सुवेदी,राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा,राष्ट्रिय शक्ति नेपालका संयोजक केशर बहादुर बिष्ट,राप्रपा प्रबक्ता सगुन सुन्दर लावती लगायत नेताहरुको सहभागिता रहेको थियो।

यस्तो छ ज्ञापन पत्रको पूर्ण पाठ :

२०८२ जेठ ९ गते

श्रीमान अध्यक्ष्यज्यू
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
हरिहर भवन, काठमाडौं ।

विषय : अनुगमन गरिदिने बारे ।

महोदय,

संवैधानिक राजसंस्था र सनातन हिन्दु अधिराज्य सहित बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समितिले २०८२ जेठ १५ गतेदेखि काठमाडौंमा जनआन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको व्यहोरा जानकारी गराउँदछु ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राप्रपा नेपाल, राष्ट्रिय शक्ति नेपाल, नेपाली कांग्रेस (बीपी), शिवसेना नेपाल, नागरिक बचाउ अभियान, विश्व हिन्दु महासंघ लगायतका ४४ राजनैतिक दल, समूह र अभियानहरु सम्मिलित संयुक्त जनआन्दोलन समितिको आयोजनामा हुने आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य नेपाली जनताको चाहना बमोजिम संवैधानिक राजसंस्था पुनर्स्थापना, सनातन हिन्दु अधिराज्य पुनर्स्थापना, संघीयता खारेजी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन रहेको छ । यस अर्थमा जनआन्दोलन संवैधानिक राजसंस्था सहितको बहुदलीय प्रजातन्त्र कायम गर्न, भ्रष्ट व्यवस्था र भ्रष्ट शासकबाट देशलाई मुक्त तुल्याउनमा समेत केन्द्रीत रहने छ ।

नेपालको संविधानको धारा २७४ ले ‘नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता’ बाहेक सबै विषय जनताको अभिमतबाट परिवर्तन गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । त्यसैगरी संविधानको धारा १७ ले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र बिना हातहतियार भेला हुने अधिकार प्रदान गरेको छ । संविधानप्रदत्त यही अधिकार प्रयोग गर्दै आफ्ना मागहरु पूरा गर्न सशक्त जनदवाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यका साथ यो आन्दोलन संचालन हुनेछ । जनआन्दोलन पूर्णतया शान्तिपूर्ण हुनेछ । भद्र अवज्ञा र सत्याग्रह आन्दोलनको स्वरुप हुनेछ ।

२०८१ चैत्र १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको जनप्रदर्शनमा सरकारले जसरी नियोजित रुपमा आक्रमण गरी प्रदर्शनलाई अराजक र हिंसात्मक बनाउने कार्य गर्‍यो, त्यसैगरी जेठ १५ गतेबाट गरिने आन्दोलनको सन्दर्भमा राष्ट्रवादी नेता तथा अभियन्ताहरुलाई सो आन्दोलन अगावै अनेकौं बहानामा धरपकड गरिने संभावना समेत देखिएकोले तत् सम्बन्धमा विशेष चनाखो रही अनुगमन गरिदिन हुन सादर अनुरोध गर्दछौं ।

तीनकुने घटनामा सरकारले फरक मत राख्न पाउने संविधानप्रदत्त अधिकार मात्र नभएर नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको धारा २१ मा सुनिश्चित शान्तिपूर्वक भेला हुने नागरिकको अधिकारलाई पूर्ण उल्लंघन गरेको थियो । शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सहभागी भएका निशस्त्र नागरिकमाथि सुरक्षाकर्मीले असमानुपातिक बल प्रयोग गर्नुका साथै सरकार स्वयम मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रका आधारभूत मान्यता प्रतिकूल गएको थियो । सुरक्षाकर्मीले अर्धस्वचालित हतियार प्रयोग गरी सिसाको गोली हान्दा निहत्ता नागरिकहरु घाइते हुनुका साथै एक जनाको ज्यान गएको थियो । सोही घटनामा एक जना संचारकर्मीको ज्यान गएको थियो । शान्तिपूर्ण सभा आरम्भ नहुँदै बिथोल्ने र चरम दमन गर्ने क्रममा सरकारले असमानुपातिक बल, म्याद सकिएको अश्रु ग्यास प्रयोग गरेको जगजाहेर छ ।

तीनकुनेमा भएको घटनाको आवरणमा अहिले पनि ६० भन्दा बढी व्यक्तिहरुलाई सरकारले पूर्वाग्रहपूर्ण ढंगबाट थुनामा राखिराखेको छ । आस्थाका बन्दीहरुलाई चाँडोभन्दा चाँडो रिहाई गराइदिने बारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको हामी ध्यानाकर्षण गर्दछौं । तीनकुने घटनाको छानबिनका निमित्त उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्ने बारे समेत आयोगको ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।

जेठ १५ बाट तय भएको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको सन्दर्भमा सरकारबाट नेपाली जनताको मानव अधिकार, प्रजातान्त्रिक अधिकार कुण्ठित हुने संभावना र संकेतहरु देखा परेका छन् । सरकारका अधिकारी, मन्त्री, दलका नेताबाट समेत मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यता, प्रजातन्त्रको आदर्श र संविधानको परिकल्पना तथा व्यवस्था प्रतिकूल जेठ १५ बाट हुने जनआन्दोलनको सन्दर्भमा आतंक र भय सिर्जना गर्ने गरी धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिहरु सार्वजनिक भएका छन् । मानव अधिकार, नागरिक सर्वोच्चता कुनै पनि बहानामा कुण्ठित हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो आग्रह हो ।

यसकारण मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यता, संविधानको व्यवस्था अनुरुप नागरिकको मानव अधिकार, प्रजातान्त्रिक हक अधिकार संरक्षण र सुनिश्चित गर्न हालैबाट अनुगमन गरिदिन हुन र आवश्यकता अनुरुप हस्तक्षेपकारी भूमिका समेत निर्वाह गरिदिन हुन सम्मानित आयोग समक्ष सादर अनुरोध गर्दछौं ।

नवराज सुवेदी
संयोजक
संयुक्त जनआन्दोलन समिति