नेपालअधिराज्यको संविधान २०४७ कार्यान्वयनको आवश्यकता




नेपालका लिखित संविधानहरुको विकासक्रम–२००५ साल वैशाख १ गते देखि जारी भएको नेपाल सरकार वैधानिक कानून २००४–१ २००७ साल चैत्र २९ गतेदेखि लागू भएको नेपालको अन्तरिम शासन विधान–१ र आधुनिक राज्य व्यवस्थाको विकसित संविधानको परिकल्पना गरी श्री भगवती प्रधान सिंहको अध्यक्ष्यतामा गठन भएको संविधान मस्यौदा कमिसनले वेलायती महारानीबाट खटाईएको सर आईभर जेनि∙ के.बी. ई कयू.सी.ले तयार गरिदिएको नेपाल अधिराज्यको मस्यौदा संविधान (Draft Constitution of the Kingdom of Nepal) को आधारमा तयार भएको नेपाल आधिराज्यको संविधान २०१५—१ क्रषिकेश शाहको अध्यक्ष्यतामा गठन भएको संविधान निर्माण समितिले तयार गरेको २०१९ साल पौष १ गते जारी भएको नेपालको संविधान २०१९—१ सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीश विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा वरिष्ठ अधिवक्ता दमननाथ ढुङ्गाना, मुकुण्द रेग्मी, लक्ष्मण अर्याल, भरत मोहन अधिकारी, नेकपाका माधवकुमार नेपाल, निर्मल लामा र दरवारबाट प्रद्युम्नलाल राजभण्डारी, रामानन्दप्रसाद सिंह सदस्य रहेको ९ सदस्सीय संविधान सुझाव आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा बनेको २०४७ साल कार्तिक २३ गते जारी भएको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७—१ लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा गठन भएको मस्यौदा समितिवाट तयार भै मिति २०६३-१०-१ गतेदेखि लागू भएको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३—१र संविधान सभाद्वारा पारित गरी २०७२ असोज ३ गतेदेखि प्रारम्भ भएको नेपालको संविधान—१ समेतका लिखित संविधान नेपालको संवैधानिक क्रममा विकसित हुदै आएको विश्वको संविधानहरmको मान्यता र मापदण्डमा देखिने संविधानहरु हुन् ।
यसरीे नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ सम्मको संविधान विकासको क्रमले संविधानवादको मूल्य–मान्यता को आधारमा विकसित हुदै आएका थिए । २०५२ सालदेखि कम्युनिस्ट घटक र नेपाली काँग्रेस गिरिजाप्रसाद कोइराला समुहसँगको द्वन्द्वका कारण माओवादीको नाउमा शुरु भएको विद्रोहले नेपालको राजनीतिक इतिहास परम्परादेखि सम्पूर्ण विकास क्रममा अघि वढिरहेको नेपालका सवै पक्षमा विद्रोह, द्वन्द, अराजकता र विध्वंसहरु शुरु भएपछि जनजीवनको आधारमा विकसित संविधानहहरु र क्रमिक प्रजातान्त्रिक सुव्यवस्थामा समेत खलल उत्पन्न हुन गयो । जसको फलस्वरmप देशको इतिहास र परंपरा एवं सुन्दर राजनीतिक व्यवस्थाहरmको क्रमभङ्ग गर्ने काममा तत्कालिन माओवादी र गिरिजा समुहले विदेशीहरुको इसारामा अप्राकृतिक गठवन्धनहरm गरी २०४७ सालको सर्वपक्षीय र सर्वदलीय संविधानलाई निस्क्रिय पार्ने असंवैधानिक कामहहरु भए । यसै परिप्रेक्षमा २०६२ मार्ग ७ गते भारतको दिल्लीमा भएको १२ बुँदे संझौता, २०६३ जेष्ठ ४ गते भएको प्रतिनिधिसभाको घोषणा–पत्र–२०६३ / २०६३ साल माघ १ गते लागू भएको नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ / २०७२ साल असोज ३ गते लागू भएको नेपालको संविधानले नेपालको कानुनी र संवैधानिक विकास क्रममा अवरोध सृजना गरी संविधान र कानूनलाई हातमा लिएर व्यापक भ्रष्टाचार अत्याचार व्यभिचारबाट अराजकता सृजना गरी राष्ट्रिय अस्मिता, स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतालाई नै समाप्त गर्ने काम भैरहेको र यसरी आज राष्ट्रिय पहिचान, अस्तित्व र राष्ट्रिय एकता नै समाप्तिको अवस्थामा पुगेको छ । माथि उल्लेखित यी २०६२ मंसीर ७ गतेको १२ वुदे दिल्ली संझौता, प्रतिनीधिसभाको घोषणा पत्र–२०६३, नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ र हालको यो २०७२ सालको नेपालको संविधान नेपाली जनता र नेपालको समाज, इतिहास, आर्थिक, भौगोलिक र राजनीतिक अवस्थासँग सामिप्य राख्ने कानून र राजनीतिक दस्तावेजहरु समेत होइनन् । यी लिखतहरmको कार्यान्वयनले मुलुक नै समाप्त हुन लागेको स्थितिमा हामी सवै भुग्तभोगी हुदै आइरहेका छौ । यी दस्तावेजहरुको मूल्य–मान्यता र कार्यान्वयन खारेज गर्नु पर्ने आजको आवश्यकता हो । ऐलेकोे शंकट पूर्ण अवस्थावाट देशलाई मुक्त गर्न क्रमिक विकास र स्थायित्वको अवस्थामा देशलाई फर्काउन नेपाल आधिराज्यको संविधान २०४७ पूनःकार्यान्वयन गर्न अब पछि पर्नु हुदैन ।
(क) यो संविधान२०४७ सालको स.अ.को प्रधानन्यायधीश विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्ष्यतामा कम्युनिष्ट, कांग्रेस, राजदरवार प्रतिनिधि सवैको सर्वसंमतिले निर्माण भएको देशको सर्वसंमत मूल कानून हो ।
(ख) यो संविधान निर्माण हुदा अधिराज्य भर व्यापक जनताको राय वुझी जिल्ला–जिल्लामा सभा संमेलन गरी देशको प्रबुद्ध कानूनविद्, वकिल र विदेशी कानूनका ज्ञाता संविधानविद्हरुको छलफल, गोष्ठी संवादहरुको निष्कर्षबाट निर्माण भएको हो । यसमा संलग्न नेपाल कानून समाजकोे २०४७ वैशाख २०,२१ र २२ गते को छलफल निष्कर्षले प्रमाणित गरेको छ ।
(ग) यो नेपालको संविधान २०७२ निर्माताहरु ल्याप्चेछापका भट्टिवाल र विदेशी षडयन्त्रको पृष्टपोषकहरुको संलग्नतामा भएको संविधान भन्दा २०४७ को संविधान कानून र संविधानविद्हरुबाट सार्वभौमसत्ता सम्पन्न सदियौंदेखि जनताप्रति र राष्ट्रप्रति जिम्मेवार रहेको राष्ट्रिय एकताको प्रतिक श्री ५ बाट लालमोहर लगाई भएको संविधानको संवैधानिक मान्यता उच्च रहेको छ ।
(घ) यो ०४७ सालको संविधान, विशुद्ध नेपाली समाजको हिन्दु धर्म, संवैधानिक राजतन्त्र, वर्गीय सद्भाव र राष्ट्रिय एकतामा आधारित शशक्त केन्द्रिय शुशासन कायम गरी अखण्ड राष्ट्रलाई गोलवन्द गरेको संविधान हो ।
(ङ) यो ०४७ सालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई आवश्यकता अनुसार संसद भ∙ गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ र त्यही सन्दर्भमा २०५१ सालमा प्र.मं. गिरिजाप्रसाद कोईराला २०५२ सालमा प्र.मं. मनमोहन अधिकारीले संसद विघटन गरेकोमा २०५१ सालको रिट नं २३०४ मा मिति २०५१/५/२७ मा र रिट नं ०१ विशेष इजालसबाट मिति २०५२/०५/१२ मा ऐतिहासिक फैसला भएका छन् । विश्वमा प्रचलित संसदीय परंपरा र शक्तिशाली प्रधानमन्त्री राज्य प्रमुख रहने वेष्ट मिनिष्ट्रीयल(West Ministerial System) को महत्वलाई २०४७ सालको संविधानमा भएको व्यवस्थालबाट संसदीय अभ्यासलाई उत्तम आस्थामा पुर्‍याएको थियो । यो २०७२ सालको संविधानले हाल प्र.मं.के.पी. शर्मा ओलीले मिति २०७७/९/५ गते संसद विघटन गरी निर्वाचनको मिति तोकिएको तिव्र विवादबाट यो २०७२ को संविधान असफल रहेको प्रमाणित भएको छ । तर यो अन्योलनको अवस्थाबाट नै प्रधानमन्त्रीलाई शक्तिहीन वनाउने यो २०७२ को संविधान संसदीय संविधान हुनबाट पूर्णरुपमा वन्चित रहेको छ । यो संविधानमा कुनै पनि किसिमको संवैधानिक संकट समाधान गर्ने व्यवस्था र प्रावधान छैन । सन् १९१९ को जर्मनीको जन क्रान्तिबाट ल्याईएको वईमर संविधान (WeimarConstitution) बाटै सन् १९३३ जनवरी ३० मा एडल्फ हिटलरले संकटकाल लागू गरी विधायीकाको संपूर्ण अधिकार आफ्नो हातमा लिई नाजीपाटीको आडमा तानाशाही शासन चलाए जस्तै कुनै पनि अवस्था यो २०७२ सालको संविधानबाट विदेशी हस्तक्षेप वा कुनै व्यक्तिको तानाशाही शासन स्थापित हुने प्रवल संभावना रहेको छ ।
(च) अतःयो २०७२ साल को संविधान–राजसंस्था संग गिरिजाप्रसाद कोईरालालगायतले पुख्यौली पारिवारिक दम्भ बोकी राजसंस्थाको स्थान ग्रहन गर्ने दुस्साहबाट प्रेरित भै निजी स्वार्थ र कुण्ठाले विदेशी विस्तारवादी शक्तिको आडमा माओवादी अराजक शक्ति सृजना गरी नेपाल विरुद्धमा भएको गैरजिम्मेवारी घटनावलीहरmलाई राजनीतिकरुप दिइ गिरिजाप्रसाद कोइरालाको व्यक्तिगत महत्वकांक्षाबाट ल्याइएको गिरिजा संविधान हो । यो २०७२ सालको संविधान न त संसदीय प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित छ न समाजवाद न त साम्यवाद र राष्ट्रवादको आडमा रहेको छ । विदेशी इशारामा नेपालको विखण्डन गर्न तयार गरिएको यो संविधान र यसको पृष्टपोषक सवै दस्तावेजहरु खारेज हुन पर्ने पहिलो आवश्यकता हुन गएको छ । २०४७ सालको संविधान वमोजिम राजकीयसत्ताबाट खारेज हुन सक्ने कुरा वर्तमान संवैधानिक संकट र राजनीतिक अन्यौलको स्थितिले प्रमाणित गरेको छ ।
नेपालआधिराज्यको संविधान२०४७ लाई भय, त्रास र अन्योल सृजना गरी झुट्टा आश्वासन र भ्रममा पारी २०५६ को निर्वाचनमा स्थापित प्रतिनिधिसभा मिति २०५९/२/८ मा विघटन भएको २०६१ सालमा नै ५ वर्षे पदावधि समाप्त भैसकेको मृत प्रतिनिधिसभालाई संविधानविपरीत मिति २०६३/१०/११ मा पुनस्थापित भएको प्रतिनीधिसभाले विभिन्न असंवैधानिक दस्तावेज खडा गरी सो सक्रिय गतिशील संविधानलाई निष्क्रिय पारी संविधानवाद र संवैधानिक परंपरालाई समाप्त गरिएको छ । यो २०४७ को संविधानलाई परंपरादेखि राजकीयसत्ता र मुलुकको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राजसंस्थाले लालमोहर लगाएको र सोे संविधानलाई हालसम्म प्रतिसंहरण वा खारेज समेत गरिएको छैन । यो २०७२ सालको गणतान्त्रिक संविधान, संवैधानिक मूल्यमान्यता र अभ्यासमा असफल भैसकेकोले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ बाट मुलुकको संरक्षण गरी आएको राजसंस्थाले पूनः यो संविधानकार्यान्वयनको घोषण गरी मुलुकलाइवर्तमान संकटबाट मुक्त गर्न र सो संवैधानिकव्यवस्थामा पुनः फर्कन सबै राजनीतिज्ञ, नेतागण, दलहरु र सवै राष्ट्रवादी देशभक्त तह, तप्का र शक्ति गंभिरतापूर्वक लागेमा वर्तमान देशको सवै प्रकारका समस्याहरु समाधान हुन सक्छन्—अस्तु । लेखकः वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्