आत्मनिर्भरताको सवाल र राष्ट्रवादी सोच



–उपेन्द्र झा
अहिले दुई तिहाई नजिक रहेको नेकपाको शक्तिशाली सरकार अपेक्षित रूपमा काम गर्न नसकेको, सतही रूपमा जेजति कारण देखाइए पनि मूल कारण भने राज्यसत्ता नै हो । नेपालका आन्दोलनहरूले राज्यसत्ताको बाध्य आवरण परिवर्तन गर्न सफल देखिए पनि यसको भौतिक स्वरूपमा तात्विक परिवर्तन गर्न सकेको छैन ।
राणाको कब्जाबाट बाहिर आएको राज्यसत्ता, सानो क्षेत्रफल, मुलुकको गरिवी, भौगोलिक जटिलता आदि जेजति कारणले होस, पराश्रित चरित्रलाई नै विकास ग¥यो । सगरमाथाको देश भनेर संसारभरिबाट आउने आर्थिक सहयोगलाई नै मुख्य स्रोत बनाएर भ्रष्टाचार गर्ने नवागन्तुक सबै सरकारलाई यही बाटो देखायो । अर्थात् भ्रष्टाचार गर्ने राज्यसत्ताको मूल एजेण्डा नै बन्यो । वैदेशिक सहयोग र आफ्नो आयस्रोतलाई उत्पादनशीलतामा ईमान्दारीपूर्वक लगानी नगरी स्वार्थ पूर्तिमा खर्च भएबाट देशको उत्पादन क्षेत्र धराशायी बन्यो र देश क्रमिक रूपमा परनिर्भताको दलदलमा धस्दै गयो ।
केही वर्ष अघि ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेशनलले पनि नेपाल सरकारका राजकीय सबै संयन्त्र भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको प्रतिवेदन नै प्रकाशित गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको आर्थिक दुर्बलता सार्वजनिक भएपनि यो शासकवर्गका लागि आत्मग्लानीको कुरा नभएर विदेशी लगानी बढ्ने गौरवकोे महसुस गरेको छ । कुनै पनि विकास योजना संचालन नभई आर्थिक अनियमितता कसरी गर्ने भन्ने हेतुले योजना संचालनमा आएका छन् । यी योजनाहरू परिणामको मुख हेर्न नसकेको दशकौँ बितेको छ ।
राणाको कब्जाबाट मुक्त भएको राज्यसत्ता झण्डै ७० वर्षको पाको उमेर पाएको छ । तर पनि देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने “राष्ट्रवादी भावना” ल्याउन सकेको छैन । यहाँ भएकोले ७० वर्षमा पनि नेपाल आत्म निर्भरको दिशामा एक पाइला अगाडि बढ्न सकेन । ४० वर्ष राजाको शासन ३० वर्ष नेपाली कांग्रेस र कम्युनिष्टको शासनलाई अलिकति पनि प्रशंसा गर्न देशको आर्थिक अवस्थाले दिँदैन ।
उन्नती भनेको प्रगतिको सूचकांक गतिशील भई अगाडि बढ्नु हो । नेपाली कांग्रेस र कम्युनिष्ट सरकारहरूले ०४६ सालपछि केही सुधारका कार्यहरू गरेको देखाए पनि यसले विकासको गतिलाई अगाडि बढाउन नसकेको तथ्यांकले देखाउँछ । त्यो सरकारले केही गरेको कसरी ठहर्छ । आफ्नो प्रतिद्वन्दीलाई तह लगाउने भावनाबाट प्रेरित गरिएका केही कार्यलाई सुधार नभनी प्रतिशोध भन्न सकिन्छ । यस्ता कार्यले देशलाई फायदा भएकोमा यश भने त्यो सरकारले पाउने होइन ।
देशलाई आमूल परिवर्तनको दिशामा अग्रसर गराउन जनादेश पाएको के.पी. ओली सरकारको ईमान्दारिता, निष्पक्षता र नैतिक पक्ष कमजोर देखिएका कारण जनतामा लोकप्रियता घट्न लागेको यथार्थलाई नकार्न सकिन्न । बालकृष्ण ढुँगेल र रेशम चौधरी प्रकरणमा सरकारको ईमान्दारिता मेटिएकोले यसको सफाईमा वर्गीय हित बाहेक भन्न अरू के छ । नेपाली जनता सार्वभौम अधिकार सम्पन्न भएको वकालत गर्ने सरकारले ३४ हजार मतले विजयी रेशम चौधरीप्रति आँखा किन चिम्लेको हो ? ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा राजकीय संयन्त्रका कर्मचारीहरूलाई अख्तियार दुरूपयोगको सजाय दिँदा माधव नेपाल, विष्णु पौडेल जस्ता राज्य संचालकलाई उन्मुक्ति दिनु ईमान्दारी र निष्पक्षताको हत्या नै भएको देखिन्छ ।
ललिता निवास बालुवाटरको जग्गा प्रकरणको विस्तृत छानवीन गर्न पूर्व सचिव शारदा प्र. त्रितालको संयोजकत्वमा बनेको समितिले २०६६ चैत २९, २०६७ बैशाख ३१ र २०६७ अषाढ २८ गते माधव नेपालको मन्त्रिपरिषद्को ३ वटा निर्णयले समितिले सम्बोधन गर्ने “भूमाफिया” शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीलाई जग्गा अपचलन गर्न सहज बनाई दियो । त्यसकारण माधव नेपालको त्यो ३ वटा निर्णय वदनियतपूर्ण रहेको समितिले नै ठहर गरेको छ । घटनाक्रममा सक्रिय सहभागिता राखी भूमाफियालाई सहयोग गरेको र ८ आना जग्गा (बाटो नभएको) प्राप्त गरेपछि मंत्री परिषदबाट त्यो जग्गामा ८ मी. चौडा बाये बनाउने निर्णय गराएको बिष्णु पौडेलमाथिको आरोपलाई प्रधानमन्त्री आफैले “धेरै जनामा किनबेच भएको जग्गा क.विष्णुले किन्नु भएको” भनी सफाई दिनुलाई पक्षपात नभनी अरू के भन्ने ?
३३ किलो सुन काण्ड, वाइड बडी प्रकरण, एन सेल प्रकरण जस्ता अरू पनि भ्रष्टाचारका ठूला घटनाहरू पर्दा पछाडि लुकेका छन् । जहाँ छोयो त्यही भ्रष्टचारमा लिप्त देखिन्छन् नेता तथा कर्मचारीहरू ! अर्थात राज्य संयन्त्रको एकमात्र काम भ्रष्टाचार गर्ने रहेको देखियो ।
हुनत अवसरको फाइदा लिन केपी शर्मा ओली तिख्खर नेताको रूपमा चिनिन्छन् । विगतका केही दृश्य यहाँ उद्घृत गर्नु सान्दर्भिक होला । मधेशले संविधान घोषणाको बिरूद्ध गरेको नाकाबन्दीलाई भारतको टाउकोमा राखेर (क) चीनसँग गहिरो सम्बन्ध स्थापित ग¥यो, (ख) भारतीय प्रभावको खतरा देखाएर शासक वर्गीय राष्ट्रवादलाई संगठित ग¥यो । चीनसँग दैनिक उपभोगका सामग्रीहरूको आयातदेखि लिएर पारवहन सम्झौता गर्न केपी शर्मा ओली सफल भयो ।
चीनको असीमित सहयोगमा संविधान कार्यान्वयनको चुनौतीलाई सहजीकरण गर्दै स्थानीय तथा प्रतिनिधि सभा चुनावमा अप्रत्यशित विजय प्राप्त ग¥यो । चुनावमा नेकपा (माओवादी) को आकार छोट्टिएको कारण ओलीले प्रचण्डसँग पार्टी एकीकरण गर्न सफल भयो । कालो संविधान भनेर आन्दोलन गर्ने उपेन्द्र यादवको संघीय समाजवादी फोरम र राजपा मध्ये बढि प्रगतिशील तथा ओली नजिक देखिएका उपेन्द्र यादवलाई आन्दोलनबाट निकालेर चुनावमा चमत्कारी ढंगले पठाएको सफलताको श्रेय ओलीलाई नै जान्छ । अन्ततोगत्वा आन्दोलनमा एक्लै रहेको राजपा चौतर्फी दबाव झेल्न नसकेर चुनावमा भाग लिए । यसरी कालो संविधान भन्नेलाई आन्दोलनबाट मूलधारमा ल्याउने के.पी. शर्मा ओलीको सुझबुझ, चाढर्यता प्रष्ट देखिन्छ ।
यसरी सरकारका अगाडि साना तिना व्यवधान उत्पन्न गर्ने घटनाहरूमाथि आफ्नो मनोनुकुल विजय प्राप्त गर्दै जाँदा अहंकार बढ्न स्वाभाविक थियो । प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली विकेन्द्रीत धेरै निकायलाई आफ्नो मातहतमा लिँदै जाँदा “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र” पद्धतिमा शासकको निरंकूशता बढ्न लाग्दा भित्र र बाहिरका असन्तुष्ट पक्षहरू सक्रिय हुन थाल्यो । गुठी विद्येयक ल्याउँदा नेवारहरूको विशाल आन्दोलन, सरकारद्वारा साजिशपूर्ण ढंगले टी.वी जर्नालिष्ट रवि लामिछाने प्रकरणको विशाल आन्दोलनले यो सरकारको निरंकूशतालाई उजागर ग¥यो । ज्ञानेन्द्र शाही जस्ता साना तिना घटनाहरू विस्तारै यो सरकारको विरूद्ध संगठित हुन थाल्यो । सरकारको चारैतिरको विरोधले यसको लोकप्रियता क्षिण हुन थाल्यो । ज्ञानेन्द्र शाहले पनि आफ्नो सक्रियता बढायो । पछि नेकपा पार्टीभित्रै शीर्वस्थ नेताहरू ओलीका कट्टर आलोचक बन्दै गए ।
दुई तिहाई नजिक रहेको शक्तिशाली सरकार विरूद्ध असन्तुष्ट पक्षको ध्रुवीकरण र आफ्ना सहकर्मीहरू समेतको असहयोगका कारण संकटमा परेको ओलीलाई “भारतको नक्शा प्रकरणले संजीवनी प्रदान गरि दियो । भारतले २०१९ नोभेम्बर ९ तारेखका दिन जम्मू, काश्मिर र पी.ओ.के. समेटेर नयाँ नक्शा प्रकाशित ग¥यो । नेपाली भूमि भारतले हडपेको भनेर कथित राष्ट्रवादी शक्तिलाई सीमा विवादको नाममा प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले उचालेर देशभरि हंगामा गराई सम्भावित आन्दोलनको खतरालाई गौण बनायो । सीमा विवादको मिथ्या प्रचार गराई प्रतिकूलको वातावरणलाई आफ्नो पक्षमा पार्न ओली सफल देखिएको छ ।
चीनसँग अन्तरंग सम्बन्ध विकसित गरेर नेपाली राजनीतिमा ऐतिहासिक वर्चस्व कायम गरेका के.पी.शर्मा ओली एमसीसीले वैधानिकता पाएपछि चीनसँगको शक्ति सन्तुलन कसरी कायम राख्ने भन्ने प्रश्न प्रधानमन्त्री समक्ष टड्कारो रूपमा आउनेछ । हुनत खेमा परिवर्तन नेपाली नेताहरूको लागि कुनै नौलो कुरा होइन । राजनीतिमा शभु र मित्र कोही हुँदैन नेपाली नेता जस्ता बढि बुझ्ने कोही छैन । एमसीसी पास भएपछि नेपाली राजनीतिमा केही नौलोपन आउने जानकारहरू बताउँछन् । (मधेश दर्पण फिचर सेवा)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्