काठमाडौं,१७ असोज । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत दिएको जानकारीअनुसार सरकारले हरेक नेपाली नागरिकको आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित भवन ऐन, २०८३ को विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ। विधेयकमा विपन्न नागरिकलाई आवास निर्माणका लागि अनुदानदेखि मध्यम आय भएका परिवारलाई सहुलियतपूर्ण ऋणमा सुरक्षित र भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर उपलब्ध गराउनेसम्मका व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले शुक्रबार दर्ता गरेको विधेयकमा गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई संघीय सरकारबाट ५० हजार रुपैयाँ र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार रुपैयाँ गरी ७५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ।

यस्तै, पहिलोपटक घर निर्माण गर्ने नेपाली नागरिकलाई सरकारले तोकेको टाइप डिजाइन तथा मापदण्डअनुसार घर बनाउन आवश्यक नदीजन्य तथा प्रकृतिजन्य निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। गोठ निर्माणका लागि निवेदन दिने नागरिकलाई समेत आवश्यक प्रकृतिजन्य सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ।

जोखिमपूर्ण बस्ती स्थानान्तरण गरी नयाँ घर

विपद् प्रभावित, असुरक्षित तथा जोखिमपूर्ण बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सरकारले नयाँ घर निर्माण गरिदिने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।

मध्यम आय भएका परिवारका लागि भने २० लाखदेखि ७५ लाख रुपैयाँसम्म लागत पर्ने सुरक्षित, भूकम्प प्रतिरोधात्मक तथा आधारभूत मापदण्ड पूरा भएका ‘स्मार्ट’ घर निर्माण तथा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्ता घरको प्लिन्थ क्षेत्रफल ९ सयदेखि १ हजार ३ सय वर्गफिटसम्म हुने प्रस्ताव छ।

५ लाख अग्रिम, मासिक ११ हजार किस्ता

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार नागरिकले सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत घर प्राप्त गर्न सक्नेछन्। ५ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरेपछि बाँकी रकम १५ वर्षसम्म मासिक ११ हजार रुपैयाँ किस्तामा तिर्ने विकल्प प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, १० लाख रुपैयाँ अग्रिममा मासिक १५ हजार, १५ लाख अग्रिममा मासिक २० हजार, २० लाख अग्रिममा मासिक ३० हजार र २५ लाख अग्रिममा मासिक ३५ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने विकल्पसमेत प्रस्ताव गरिएको छ।

सरकारले निम्न आय भएका नागरिकको आवासको ग्यारेन्टीदेखि मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित घरको सुनिश्चिततासम्मका व्यवस्था समेटेर नयाँ भवन विधेयक अघि बढाएको हो। विधेयक संसद्बाट पारित भई कार्यान्वयनमा आएमा आवाससम्बन्धी राज्यको दायित्वलाई कानुनी आधार दिने प्रस्ताव गरिएको छ।