काठमाडौं,१ असोज। श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आरेन राईले लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने भदौ ५ गते कार्यविधिमार्फत गरिएको संशोधन तत्काल खारेज गर्न र सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणाली पारदर्शी बनाउन माग गरेका छन्।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विनियोजन गरिएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले कार्यविधिमार्फत घटाउने निर्णय गर्नु संसदको अधिकार र सार्वभौमिकताको अपमान भएको बताउँदै उनले प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा बोल्दै उनले प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हकका लागि सञ्चारमाध्यमको भूमिकालाई ध्यानमा राखेर विज्ञापन रकम घटाउने होइन, बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेका हुन् ।

‘आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा विनियोजन भएको लोक कलयाणकारी विज्ञापनको रकमलाई भदौ ५ गते सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट जारी गरिएको कार्यविधि मार्फत घटाउने र नियन्त्रण गर्ने कार्य संसदको अधिकार र सार्वभौमिकताको अपमान हो । कहिले प्रधानमन्त्रीको फेसबुकबाट, कहिले मन्त्रीको निर्णयबाट संसदबाट पारित बजेट माथि छेडछाड गर्ने कार्य कति विधिसङ्गत छ ?,’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकहरुको सूचनाको हकका लागि अतुलनीय भूमिका खेलिरहेका सञ्चारमाध्यमलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा सामाजिक सञ्जाललाई नै अन्तिम सत्य ठान्ने प्रवृत्तिलाई लोकतन्त्रको लागि सङ्घर्ष गरेका ऐतिहासिक नेपाली छापा तथा सञ्चार माध्यमहरुको इतिहास र महत्त्व थाहा छैन भने एकपटक इतिहास अध्ययन गर्न म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु ।’

उनले सरकारको सामाजिक सञ्जाललाई मात्र सूचनाको अन्तिम स्रोत मान्ने प्रवृत्तिप्रति प्रश्न उठाउँदै नेपाली छापा सञ्चारमाध्यमको ऐतिहासिक भूमिका र महत्त्वलाई बेवास्ता नगर्न आग्रह गरे ।

यसअघि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद रमेश मल्ल,कांग्रेस सांसद रेखा कुमारी यादव लगायतले पनि कार्यबिधी संशोधन गर्ने सरकारको निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए।