सिन्धुली-२ का स्वतन्त्र उम्मेदवार वाईवाले सार्बजनिक गरे ‘नयाँ सिन्धुलीको प्रतिज्ञा पत्र’



सिन्धुली,७ फागुन । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सिन्धुली क्षेत्र नम्बर २ बाट जनपक्षीय स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा मैदानमा उत्रिएका खड्गबहादुर वाइबाले आफ्नो प्रतिज्ञा पत्र सार्वजनिक गरेका छन्। ‘भंगेरो चरो’ चुनाव चिन्ह लिएर प्रतिस्पर्धामा रहेका वाइबाले सार्वजनिक गरेको प्रतिज्ञा पत्रलाई उनले ‘नयाँ सिन्धुलीको प्रतिज्ञा पत्र संज्ञा दिएका छन्।

वाइबाले जेन–जी आन्दोलन र समकालीन नेपाली जनभावनाअनुरूप राज्य संरचनामा आमूल परिवर्तन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै ३ करोड नेपालीको प्रत्यक्ष मतबाट राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने संवैधानिक व्यवस्था गरिनुपर्ने धारणा अघि सारेका छन्। त्यसका लागि संविधान संशोधनको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने उनको प्रतिबद्धता छ।
प्रतिज्ञा पत्रमा स्थानीय वडा तहदेखि संघीय तहसम्म ब्यूरोक्रेसीमा मौलाएको भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता, ढिलासुस्ती, भागबण्डा र यथास्थितिवादलाई ‘थुप्रो लागेको फोहोर’को संज्ञा दिँदै त्यसको सफाइमार्फत सुशासन स्थापना गर्ने वाचा गरिएको छ।

सिन्धुलीको समग्र रूपान्तरणका लागि वाइबाले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, प्रविधि र सडकलाई केन्द्रमा राखेर ‘पाँच क्रान्ति’ अघि बढाउने योजना सार्वजनिक गरेका छन्। प्रत्येक दम्पतीलाई सरकार जमानी बसेर २५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने, ‘एक घर, एक उद्योग’ अवधारणामार्फत स्थानीयलाई आत्मनिर्भर बनाउने, घ्याङलेख, सिन्धुलीगढी र हरिहरपुरगढीमा न्यू वर्ल्ड आईटी सेन्टर स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ।

सुनकोसी, फिक्कल र गोलञ्जोरमा स्मार्ट भिलेज परियोजना, न्यूयोर्कमा सिन्धुलीको जुस बिक्री केन्द्र, तीनपाटनमा गौतम बुद्ध शान्ति केन्द्र, प्रदेश १, २ र ३ लाई जोड्ने सातवटा नयाँ व्यावसायिक ढोका, मरिण–कमलामाई–दुधौली क्षेत्रलाई औद्योगिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने योजना पनि प्रतिज्ञा पत्रमा समेटिएको छ। आगामी १० वर्षभित्र सिन्धुलीका सबै घरधुरीलाई सडक र नेटवर्कसँग जोड्ने लक्ष्यसमेत राखिएको छ।

कर प्रणालीलाई जनमैत्री बनाउने भन्दै जन्म–मृत्यु दर्ता, पानी–बिजुली, कागजात प्रमाणीकरण, २० कठ्ठासम्मको भूमि कर र वार्षिक ५० लाखसम्मको सटर कर खारेज गर्ने घोषणा गरिएको छ। बैंक, लघुवित्त र सहकारीले गलत उद्देश्यले जफत गरेको घरजग्गा फिर्ता गर्ने, ५० लाख रुपैयाँसम्मको जनऋण राज्यले मुक्त गर्ने कानुन निर्माणको पक्षमा उभिने प्रतिबद्धतासमेत वाइबाले जनाएका छन्।
महिला, दलित, जनजाति र विपन्न वर्गको उत्थानका लागि संयुक्त राष्ट्रिय न्याय बोर्ड गठन, वर्षौंदेखि भोगचलनमा रहेका ऐलानी जग्गाको नाप–नक्सा गरी दुई वर्षभित्र लालपुर्जा वितरण, स्थानीय भाषा, लिपि र मौलिक संस्कृतिको संरक्षण तथा विद्यालय–कलेजमा मातृभाषामा अध्ययन–अध्यापन अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव पनि घोषणापत्रमा समावेश छ।
त्यसैगरी शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राष्ट्रियकरण गरी निशुल्क र समान बनाउने, तथा सिन्धुली–प्रवास औद्योगिक नेटवर्क स्थापना गर्ने योजना सार्वजनिक गर्दै वाइबाले ‘सामाजिक न्याय’ र ‘औद्योगिक क्रान्ति’लाई आफ्नो राजनीतिक यात्राको मूल नारा बताएका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्