काठमाडौं, २० भाद्र। सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा संबैधानिक मान्यता प्राप्त नेपाली भाषाको गरिमालाइ पूर्णत: बेवास्ता सर्बोच्च अदालतले सवारी साधनमा प्रयोग हुने इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा रोमन लिपिमा लेखिने अङ्ग्रेजी भाषाको प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको भन्दै नेपाली भाषा शिक्षा समूह (२०६८-६९) ले सो निर्णयप्रति असहमति र आपत्ति प्रकट गरेको छ।

समूहका संयोजक रमेश भट्टराई ‘सहृदयी’,सुबास जमरकट्टेल ‘सुरेश’,शिशिर भट्टराई, साबित्रा पाण्डे लगायत २ सय २८ छात्रछात्राले संयुक्त बिज्ञपति प्रकाशित गरी ‘संवैधानिक प्रावधान तथा नेपालीहरूको गरिमाका लागि नेपालले आफ्नो स्वाभिमान रक्षार्थ अपनत्व कायम राख्नु आवश्यक हुंदाहुंदै न्यायिक गरिमा र भाषिक राष्ट्रवादको महत्तालाई भुलेर सवारी साधनमा प्रयोग हुने इम्बोस्ट नम्बर प्लेटलाई रोमन लिपिको अङ्ग्रेजी भाषामा राख्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयले नेपाली भाषाको गरिमामाथि गम्भीर असर पारेको आरोप लगाइएको छ।

नेपाल र नेपालीहरूका लागि नेपाली भाषा साझा गरिमा कायम राख्ने एकतासूत्रको आधार भएको उल्लेख गर्दै जारी बिज्ञप्तिमा तत्काल निर्णय सच्याउन सर्बोच्च अदालतसंग आग्रह गरिएको छ। तत्काल सच्याई सवारी साधनमा प्रयोग हुने इम्बोस्ट नम्बर प्लेटमा पहिला देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा तथा आवश्यक रहेमा कोष्ठकभित्र अङ्ग्रेजी भाषाको प्रयोग गर्न अपिल गर्दै सो समूहले त्यस्तै गरेर प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशको भाषालाई पहिलो स्थानमा राखेर दोस्रो लहरमा कोष्ठकभित्र नेपाली भाषा तथा आवश्यक ठानेमा अङ्ग्रेजी समेत राखेर त्रिभाषिक नीतिलाई अपनाउनु वाञ्छनीय हुनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ।

यसअघि पनि अङ्ग्रेजी भाषामा मात्र राख्ने भनिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको सर्वत्र विरोध हुँदाहुँदै हालसालै देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली अक्षरमा मात्राको आकार सानो–ठूलो हुने कारण देखाएर सर्वोच्च अदालतले गरेको यो निर्णय त्रुटीपुर्ण रहेको भन्दै सो बिज्ञप्तिमा भनिएको छ,-‘नम्बर प्लेटका आकार एउटै हुन नसक्ने, अङ्ग्रेजी भाषाको नम्बर प्लेट प्रयोग गर्दा सवारी साधनको चोरीपैठारी र दुर्घटना कम हुने लगायतका अदालतका तर्कहरू अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा प्रयोग भइरहेका अभ्यासका आधारमा पनि वैज्ञानिक र प्रामाणिक छैनन् । आजको विज्ञान–प्रविधिको युगमा पनि आफ्नो देशको अस्मितालाई रक्षा गर्ने भाषामा प्राविधिक सहजता विकास गरेर कायम गर्नुको साटो विभिन्न कारणहरू देखाउँदै विदेशी भाषाको बढोत्तरी गरेको अदालतको यो निर्णयप्रति हामी खेद प्रकट गर्दछौँ । अदालतद्वारा नेपालको राष्ट्रियता र अस्मितामाथि गाँसिएको यस्तो महत्वपूर्ण विषयमा चालिएको यस कदमले संवैधानिक मर्यादालाई नै बिर्सेकोतर्फ हामी ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ ।’