नेपालमा मन्त्री बन्न चाहिने योग्यता के हो ? कसरी छानिईन्छन मन्त्री ?
हुतमणि अधिकारी

देश सरकार परिवर्तनको पुर्व सन्ध्यामा छ । अर्को हप्ता सम्ममा देशमा नयाँ सरकार बन्ने लगभग निश्चित छ। सत्ताका खेलाडी मुख्य पार्टीहरुले यसबीचमा पनि विभिन्न राजनीतिक दाउपेच खेलिरहेका छन् तथापि काङ्ग्रेस एमाले सहमति बमोजिम ओली नेतृत्वमा अबको सरकार गठन हुने कुरामा शंका गर्नुपर्दैन । काङ्ग्रेस ओलीकै नेतृत्वमा सरकार बनाउन प्रतिबद्ध छ, उसको प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठाउने किञ्चित ठाउँ देखिदैन । अब सबैको ध्यान र चासो नयाँ सरकारमा को को मन्त्री बन्दैछन्, नयाँ गठबन्धनमा को को सामेल हुन्छन् र मन्त्रीका लागि को को छनोट हुँदैछन् भन्ने चासो सर्बत्र उठेको छ। हाम्रो मुलुकमा कस्तो मान्छेलाई मन्त्री बनाइन्छ? मन्त्री कसरी छानिन्छन् ? मन्त्री बन्न कस्तो योग्यता र क्षमता चाहिन्छ? मन्त्री छनोटको आधार र मापदण्ड के हो भन्ने स्पष्ट छैन ।
मन्त्री बन्नका लागि आवश्यक योग्यता र छनोट प्रक्रियामा विभिन्न देशमा फरक-फरक कानुनी र व्यवहारिक मापदण्डहरू हुन्छन् । नेपालका सन्दर्भमा, सामान्यतया निम्न कुराहरू महत्त्वपूर्ण छन्:
नेपालमा मन्त्री बन्नका लागि आवश्यक योग्यता:
१. सांसद हुनु: संविधान अनुसार, मन्त्री बन्नका लागि व्यक्ति प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभाका सदस्य हुनुपर्छ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको योग्यता संविधानमा उल्लेख गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभाको सदस्य नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था छ तर यसरी नियुक्त व्यक्तिले ६ महिना भित्र कुनै एक सभाको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्छ ।
२. नैतिक र कानुनी प्रावधान : मन्त्रिपरिषद्को सदस्य बन्नका लागि व्यक्तिले कुनै पनि फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहर भएको हुन नहुने, पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएको हुनुपर्ने, नैतिक पतन भएको साथै मानसिक सन्तुलन गुमाएको हुन नहुने ।
३. अनुभव र क्षमता: मन्त्री बन्नका लागि प्रशासनिक, राजनीतिक र व्यवसायिक अनुभव, नीतिगत तथा कानुनी ज्ञान, र नेतृत्व क्षमता जस्ता कुराहरू पनि महत्त्वपूर्ण ठानिन्छन्।
नेपालमा मन्त्री छनोटको प्रक्रिया:
१. पार्टीको सिफारिस: नेपालमा प्रायः मन्त्रीहरूको छनोट पार्टीको सिफारिसमा हुन्छ। पार्टीका शीर्ष नेतृत्वले योग्य उम्मेदवारहरूलाई मन्त्रिपरिषदमा नियुक्त गर्न सिफारिस गर्छन्।
२. प्रधानमन्त्रीको निर्णय: अन्तिम निर्णय प्रधानमन्त्रीले लिन्छन्, तर पार्टीको आन्तरिक राजनीतिक संरचना, गुटबन्दी, र सन्तुलन जस्ता कुराहरू ध्यानमा राखिन्छन्।
३. सन्तुलन: मन्त्री चयन गर्दा क्षेत्रीय, जातीय, लैंगिक, र सामाजिक सन्तुलनको ख्याल गरिन्छ। यसले विविधता र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्छ।
मन्त्री छनोटमा पार्टीका शीर्ष नेतृत्वले ध्यान पुर्याउनुपर्ने कुराहरू:
१. योग्यता र क्षमता: मन्त्री पदमा रहने व्यक्तिले सम्बद्ध क्षेत्रको ज्ञान र क्षमता भएको हुनुपर्छ, जसले उनको कार्यक्षमता र नीति निर्माण क्षमतालाई प्रभाव पार्छ।
२. अनुभव: सम्बन्धित बिषय क्षेत्रमा प्राज्ञिक , व्यवहारिक र प्रशासनिक ज्ञान , अनुभव भएका व्यक्तिहरू छनोट गर्नुपर्छ ताकि उनीहरूले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकून्।
३. ईमानदार र विश्वसनीय : मन्त्रीको रूपमा नियुक्त हुने व्यक्तिहरू इमान्दार, जिम्मेवार र विश्वसनीय हुनुपर्दछ।
४. सन्तुलन: मन्त्री परिषदमा क्षेत्रीय, जातीय , लैंगिक लगायत विभिन्न सन्तुलनलाई ध्यान दिनुपर्छ।
5. राजनीतिक प्रभाव: पार्टीका आन्तरिक राजनीतिक आवश्यकताहरू, गुट, समूह तथा बैचारिक सन्तुलनको पनि ख्याल गरिनु पर्छ । यस्ता बिषयले सरकारको स्थिरता , प्रभावकारितामा पनि ठूलो प्रभाव पर्छ।
नेपालको सन्दर्भमा मन्त्री चयन प्रक्रिया प्रायः पार्टीको आन्तरिक राजनीतिक संरचना, आन्तरिक सहमति र आवश्यकतामा आधारित हुन्छ।
नेपालमा मन्त्रीहरूको छनोट गर्दा अक्सर योग्यता र विशेषज्ञताको सट्टा गुटगत राजनीति, व्यक्तिगत स्वार्थ र आर्थिक चलखेल हावी हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। यस्ता आधारहरूले प्रभावकारी शासन र सुशासनमा बाधा पुर्याउने सम्भावना रहन्छ।
वास्तवमा, मन्त्री छनोटमा निम्न आधारहरू उपयुक्त मानिन्छन्:
१. विशेषज्ञता र क्षमता:
– क्षेत्रगत विशेषज्ञता: मन्त्रीले सम्बद्ध क्षेत्रको गहिरो ज्ञान र अनुभव भएको हुनुपर्छ, जस्तै शिक्षामन्त्रीले शिक्षाको राम्रो बुझाइ र अनुभव भएको हुनुपर्छ।
– व्यवस्थापकीय क्षमता: नीति निर्माण , निर्णय गर्न र कार्यान्वयन गर्न सक्ने नेतृत्व क्षमता भएको व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
२. नैतिकता र इमानदारी :
– इमान्दारिता: मन्त्रीहरू व्यक्तिगत लाभको लागि होइन, जनहितका लागि काम गर्न प्रतिबद्ध हुनुपर्छ।
– पारदर्शिता: निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने नैतिकता बोकेको हुनुपर्छ।
३. अनुभव र योगदान:
– राजनीतिक अनुभव: राजनीतिमा लामो समयदेखि क्रियाशील र सकारात्मक योगदान दिएका व्यक्तिहरूलाई मन्त्री बनाउनुपर्छ।
– समाजसेवा र योगदान: सामाजिक र सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा राम्रो योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
४. विविधता र प्रतिनिधित्व:
– सामाजिक र क्षेत्रीय सन्तुलन: सरकारमा समाजका विभिन्न क्षेत्र, समुदाय, र लिंगको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ।
– समावेशिता: सबै समूहहरूको समावेशी प्रतिनिधित्वले निर्णय प्रक्रियामा विभिन्न दृष्टिकोणहरू समेट्न सहयोग पुर्याउँछ।
५. पारदर्शिता र उत्तरदायित्व:
– सार्वजनिक परामर्श: मन्त्री छनोट प्रक्रियामा पार्टीको आन्तरिक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अपनाउनु पर्छ जसले पारदर्शिता र जनताको विश्वास सुनिश्चित गर्छ।
– स्पष्ट मापदण्ड: मन्त्री छनोटको लागि स्पष्ट र वस्तुनिष्ठ मापदण्डहरू तय गर्नुपर्छ जसले व्यक्तिगत स्वार्थ र गुटगत राजनीतिलाई कम गर्छ।
६. दीर्घकालीन सोच:
– दृष्टिकोण र योजना: मन्त्रीहरूले दीर्घकालीन विकास र सुधारका लागि स्पष्ट दृष्टिकोण र योजना भएको हुनुपर्छ।
७. अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अनुसरण :
– अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू: विभिन्न देशमा अपनाइएका राम्रो अभ्यासहरू र अनुभवहरूको अध्ययन गरी उपयुक्त तत्व र प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सकिन्छ।
मन्त्री छनोटका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूमा सामान्यतया निम्न कुराहरू पर्दछन् ।
१. लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आधारित छनोट
– संसदीय अनुमोदन: कतिपय देशहरूमा मन्त्रीहरूलाई संसदले अनुमोदन गर्नुपर्छ। यसले मन्त्रीहरूको योग्यता र जिम्मेवारीमा जनता प्रतिनिधिको सहभागिता सुनिश्चित गर्छ। उदाहरण: अमेरिकामा मन्त्रीहरू (सचिवहरू) राष्ट्रपति द्वारा मनोनित गरिन्छन् र तिनीहरूको नियुक्ति सीनेटले अनुमोदन गर्नुपर्छ।
– जनप्रतिनिधिको मात्र सहभागिता:स्वीडेन र नर्वे जस्ता देशहरूमा जनताबाट चुनिएका संसद सदस्यहरूबाट मात्र मन्त्रीहरूको छनोट गरिन्छ, जसले लोकतान्त्रिक प्रतिनिधित्व र जनता प्रतिको उत्तरदायित्वलाई बलियो बनाउँछ।
२. विशेषज्ञता र क्षमता प्राथमिकता
– प्रोफेशनल नियुक्ति: सिंगापुरमा मन्त्रिपरिषदमा प्रायः उच्च शिक्षित, सफल व्यवसायिक वा प्रशासनिक अनुभव भएका व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गरिन्छ। यसले नीति निर्माणमा उच्च दक्षता र कार्यक्षमता सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्याउँछ।
– मन्त्री छनोटमा थिंक टैंक र विशेषज्ञ समिति: जर्मनीमा मन्त्रीहरूको छनोट गर्दा विभिन्न क्षेत्रका विशेषज्ञहरू र थिंक ट्यांकहरूसँग परामर्श गरिन्छ।
३. पारदर्शिता र उत्तरदायित्व
– खुला प्रक्रिया: बेलायतमा, मन्त्रीहरू प्रायः संसद सदस्यहरूबाट चयन गरिन्छ र उनीहरूको चयन प्रक्रिया पारदर्शी हुन्छ। यसमा संसदीय समितिहरूले अन्तर्वार्ता लिन सक्छन् र पारदर्शी ढंगले समीक्षा गर्न सक्छन्।
– आचार संहिता: क्यानडामा मन्त्रीहरूले कठोर आचार संहिता पालन गर्नुपर्छ जसमा जनताको भलाइ , आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिता र सार्वजनिक नैतिकताको अत्यन्त धेरै ख्याल गरिन्छ।
४. विविधता र समावेशिता
– सामाजिक प्रतिनिधित्व: न्युजील्याण्ड र फिनल्याण्डमा मन्त्री चयन गर्दा लैंगिक समानता, जातीय विविधता, र सामाजिक प्रतिनिधित्वलाई ध्यान दिइन्छ।
– कोटा प्रणाली: फ्रान्समा लैंगिक समावेशिताका लागि कोटा प्रणाली प्रयोग गरिन्छ, जसले पुरुष र महिलाबीचको सन्तुलन सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्छ।
५. क्षेत्रीय र प्रादेशिक सन्तुलन
– क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व: भारतजस्ता संघीय प्रणाली भएका देशहरूमा, मन्त्री छनोट गर्दा क्षेत्रीय प्रतिनिधित्वलाई प्राथमिकता दिन्छन्, जसबाट देशका विभिन्न क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन्छ।
– पार्टी सन्तुलन: इजरायलमा कोलिशन सरकारहरूमा मन्त्रीहरूको चयन गर्दा विभिन्न गठबन्धन दलहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको हुन्छ ।
६. पारदर्शिता :
– सार्वजनिक पारदर्शिता :अष्ट्रेलियामा मन्त्रीहरूको चयन प्रक्रिया र तिनीहरूको योग्यता सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध गराइन्छ। यसले छनोट प्रक्रिया पारदर्शी तुल्याउँछ साथै मन्त्रीहरू प्रति जनताको निगरानी , सम्मान र विश्वास कायम गर्न मद्दत गर्छ।
७. कानुनी मापदण्ड र नैतिकता
– कानुनको सर्वोच्चता : जापान र दक्षिण कोरियमा, मन्त्रीहरूले नैतिकता, भ्रष्टाचार विरुद्धको प्रतिबद्धता र कडा कानुनी प्रावधानहरुलाई पालन गर्नुपर्छ। कानुन बिपरितका कुनै पनि काम कारवाही किमार्थ क्षम्य हुन सक्दैन । कानुन उल्लंघनको कुरा त्यहाँका मन्त्रीले सोच्न पनि सक्दैनन्। भ्रष्टाचार गर्ने , कानुन बिपरित काम गर्ने , दोषी ठहरिएका त्यहाँका बहालवाला वा पुर्व मन्त्री, प्रधानमन्त्री र उच्च पदस्थहरु कानुन बमोजिम पक्राउ पर्नु, जेल जानू , आत्महत्या गर्नु , मृत्युदण्डको सजाय पाउनु सामान्य मानिन्छ।
यसरी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई हेर्दा, योग्य, सक्षम र जिम्मेवार मन्त्रीहरूको छनोटले सरकारको कार्यक्षमता र जनताको विश्वासमा वृद्धि गर्ने देखिन्छ। यी अभ्यासहरू नेपाल जस्ता देशहरूका लागि पनि अनुकरणीय हुन सक्छन् ।
नेपालमा पनि मन्त्री चयनमा यी आधारहरू अपनाउन सकियो भने सरकारको कार्यक्षमता र जनताको सरकार प्रतिको भरोसा र विश्वासमा सुधार आउँछ । यसबाट निश्चितरूपमा देशको दीर्घकालीन र सर्वतोमुखी विकासमा योगदान पुग्न जान्छ ।
([email protected])