काठमाडौं,९ जेठ । बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीको आरोपमा रुपन्देहीको भैरहवा कारागारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।

गएको वैशाख ७ गते लामिछानेका तर्फबाट श्रीमती निकिता पौडेलले दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा आज सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले दिएको आदेशलाई सदर गर्दै रास्वपा सभापति लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको हो ।

यो मुद्दामा गएको माघ १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । यो आदेशविरुद्ध रुपन्देही सरकारी वकिलको कार्यालयले रिट दर्ता गरेकोमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चले पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलाई पनि थुनामा राख्ने आदेश सदर गरेको छ ।इजलासले अदालतबाट भएका आदेश एवम् फैसलाहरू उपर स्वच्छ र रचनात्मक टिप्पणीहरू सदैव अपेक्षित नै हुने भए तापनि नियोजित ढङ्गले न्यायाधीशहरूको मानमर्दन गर्ने र जनमानसमा भ्रमपूर्ण सन्देश प्रवाह गर्ने प्रकृतिका क्रियाकलापबाट न्याय सम्पादनको कार्यमा अनपेक्षित अवरोध हुन जाने भएकाले त्यसतर्फ संवेदनशील रहन सबै पक्षका लागि आदेश समेत गरिएको छ ।