काठमाडौं।बाकुको अजरबैजानमा जारी रहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारूपमहासन्धी (युएनएफसिसिसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको २९औँ शिखर सम्मेलन (कोप–२९) टुङ्गिएको छ । शुक्रबार नै कोप सकिने पूर्वतालिका रहे पनि सहमति जुट्न नसकेपछि दुई दिन लम्बिएर कोप सकिएको हो ।

कोप–२९ ले जलवायु वित्त, कार्बन बजार, अनुकूलन, र लैङ्गिक समानताको क्षेत्रमा नयाँ आयाम थप्दै विश्वव्यापी जलवायु कार्यलाई एकीकृत गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको र अब थप परिणाममुखी निर्णय लिन विश्वभरिका देशहरूले तयारी गर्ने युएनएसिसिसीको सचिवालयले जनाएको छ ।

नेपालको तर्फबाट कोपको वार्ता प्रक्रियामा भाग लिएका जलवायुविद् मञ्जित ढकालले कोप वार्ता प्रक्रियाको उपलब्धिमा जलवायु वित्तको नयाँ लक्ष्य (एनसिक्युजी) का बारेमा विकसित देशहरूले विकासोन्मुख देशहरूलाई वार्षिक तीन सय विलियन डलरसम्म उपलब्ध गराउने सहमति नै कोपको मुख्य सकारात्मक उपलब्धि भएको बताए ।

‘विकासोन्मुख राष्ट्रको माग वार्षिक १ दशमलव ३ ट्रिलियन डलर भएको छ । साथै, जलवायु वित्तमा सहज पहुँच हुनुपर्ने मागमा सामान्य प्रगति भएको छ’, उनले भने, ‘हानिनोक्सानीलाई जलवायु वित्तको नयाँ लक्ष्यका समावेश गराउनेबारे पनि सामान्य प्रगति भएको छ ।’

कार्बन उत्सर्जन घटाउनुपर्ने एजेन्डामा भने धनी मुलुक सकारात्मक नदेखिएको उनको भनाइ छ । ‘यसपटक कार्बन उत्सर्जन घटाएर पृथ्वीको तापमानलाई १ दशमलव ५ डिग्रीमा सन्तुलन ल्याउने विषयको छलफलमा धेरै प्रगति हुन सकेन । यसमा विशेषगरी पेट्रोलियम उत्पादन र बिक्रीमा आश्रित देशको भूमिका असहयोगी रह्यो,’ उनले भने ।

ढकालका अनुसार हाम्रो जस्तो देशका लागि जहाँ जलवायुजन्य असर बढ्दो क्रममा रहेको र पृथ्वीको तापमान सन्तुलित बनाउन अत्यन्त जरुरी छ । यसका लागि धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशहरू जिम्मेवार हुन जरुरी रहेको भन्दै ढकालले छलफल अर्को वर्ष जुन महिनामा फेरि छलफल हुनेगरी टुङ्गिएको छ ।

‘कार्बन व्यापारसम्बन्धी छलफलमा धेरै वर्षपछि सहमति भएको छ । बजारमा आधारित कार्बन व्यापार र द्विपक्षीय सहमतिमा गरिने व्यापारलाई अघि बढाउने बाटो खुलेको छ’, ढकालले भने, ‘समग्रमा केही विषयमा प्रगति भए पनि बाँकी विषयको छलफललाई निरन्तरता दिने सहमति गर्दै, बाकु जलवायु सम्मेलन सम्पन्न भएको छ ।’

एनसिक्यूजीमा भएको सहमतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा नेपालजस्ता मुलुकहरूले राखेका जलवायुका योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यकपर्ने वित्त सहयोग व्यवस्थापनमा केही सहज बाकुमै रहेका वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाको भनाइ छ ।

‘जलवायु वित्तमा प्रगति भए पनि कार्बन उत्सर्जन कटौतीमा उत्सर्जक मुलुक तयार भएनन्, यसले तापमान वृद्धि सीमित राख्ने लक्ष्य पूरा हुँदैन कि भन्ने आशङ्का छ । तर, निरन्तर पैरवी जारी राख्ने छौँ’, उनले भने, ‘तापमान वृद्धिले विशेषगरी नेपालको पर्वतीय क्षेत्रमा बढी असर गर्छ, हिउँ पग्लिने, हिमताल विस्फोट हुने र हिमपहिरो गएर त्यहाँका बासिन्दालाई सुरक्षामा चुनौती हुनसक्छ, तसर्थ नेपालले पनि उत्सर्जन कटौती गर्नुपर्ने मुद्दामा प्राथमिकता दिएको हो ।’