काठमाडौं, १५ असार ।सरकारले विद्यालय भवन र परिसरमा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनसम्बन्धि कुनै पनि काम सञ्चालन गर्न नपाईने निर्णय गरेको छ ।

बिहीबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थ, सञ्चार सूचना तथा प्रवधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सो कुरा बताएका हुन।उनले क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका रुपमा अहिले प्रयोग हुन छाडेका विद्यालय भवनलाई मापदण्डअनुसार स्थानीय तहले निर्मलीकरण गरी अध्ययन अध्यापन गर्न योग्य बनाउने निर्णय पनि गरेको छ । यस्तै विद्यालय र परिसरभित्र तथा विद्यार्थी आवागमनमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी वा विद्यालय क्षेत्रको निकट हुनेगरी कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणसम्बन्धि संरचना नराख्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

शैक्षिक सत्र २०७६/०७७ को नजिता प्रकाशन गर्न बाँकी रहेका भए नजिता प्रकाशन गर्ने, भदौ १ गतेबाट नयाँ विद्यार्थी भर्ना र कक्षागत रुपमा विद्यार्थीको विवरण एकिन गर्न पनि सरकारले भनेको छ । विद्यार्थीहरुलाई पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने, शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न विद्यालय शिक्षकहरुलाई विद्यालय पुगिसक्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारले भनेको छ ।

सरकारले बाढी, पहिरो तथा डुबानजस्ता विपदमा ज्यान गुमाउनेको परिवारलाई २ लाख रुपैयाँ राहत स्वरुप उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । परिवारमा एक जना सदस्यको विपदमा ज्यान गएमा २ लाख र अन्य व्यक्तिको पनि मृत्यु भएमा त्यसमा थप एक लाख रुपैयाँ राहत दिइने सरकारका प्रवक्ता डा. खतिवडाले जानकारी दिए ।

राहत वितरण गर्दा कतै दोहोरिने र कसैले नपाउने गुनासो आउने गरेका कारण त्यसको अन्त्य गर्न सरकारले एकद्वार प्रणालीबाट राहत उपलब्ध गराउने नीति लिएको उनको भनाइ छ । ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहबाटै राहत जाँदा कहीँ दोहोरो तेहेरो पर्ने र कसैले पाउँदै नपाउने स्थिति नहोस् भनेर एकद्वार भनिएको हो’–उनले भने–‘राहतमा हामीले पट्के निर्णय गर्दा मन्त्रिपरिषद्मा आइराख्ने र ढिलो हुने र राहत पाउन पनि महिनौं लाग्ने र सरकार पनि आलोचित हुने । त्यो नहोस् भनेर अहिले चाहिँ मापदण्ड तयार गरिएको हो ।’

उनले मानवीय क्षति बाहेक घर, आवास, बाली र अन्य भौतिक क्षति भएका परिवारलाई पनि उचित राहतको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।