काठमाडौं,९ असोज । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नेपालको बाढी, जलवायु परिवर्तन र त्यसबाट उत्पन्न मानवीय तथा विकास संकटलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामार्फत विश्व समुदायसामु प्रस्तुत गरेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले हिमालयबाट आएको जलवायु संकटको चेतावनीलाई विश्वले अब सुन्ने मात्र नभई त्यसअनुसार तत्काल काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री शाहले चार साताअघि नेपालका हिमाली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीलाई ‘हिमालयन सुनामी’ भनिएको उल्लेख गर्दै भोटेकोसी–त्रिशूली विपद् नेपालमा मात्र सीमित त्रासदी नभई विश्वका लागि चेतावनी भएको बताए ।

विकास, लोकतन्त्र, शान्ति र युवा राष्ट्रको आशाबारे बोल्नुपर्ने अवस्थामा आफू मृत्यु र विनाश, आफन्तको प्रतीक्षामा रहेका परिवार, बेपत्ता नागरिक तथा बाढीले बगाएका पुल, सडक, विद्यालय, घर र जीविकोपार्जनका साधनबारे बोल्न बाध्य भएको उनले बताए ।

जलवायु संकटबारे वैज्ञानिकहरूले लामो समयदेखि दिँदै आएको चेतावनीलाई विश्वका राजनीतिक नेतृत्वले आवश्यक गति र स्तरमा कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्न नसकेको प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ थियो ।

तापक्रम वृद्धि हुँदा हिमालयको संवेदनशील पारिस्थितिक प्रणाली अस्थिर बन्दै गएको,पर्माफ्रोस्ट पग्लिँदा हिमाली ढलान कमजोर भएको तथा हिमपहिरो, बाढी, पहिरो र अन्य जोखिम बढिरहेको उनले बताए ।‘जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन’ भन्ने सन्देश दिँदै उनले हिमनदी र बाढीले पासपोर्टमा भिसा लगाएर यात्रा नगर्ने टिप्पणी गरे ।

सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले विपद्पछि नेपाललाई सहयोग गर्ने भारत, चीन, संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणाली, मानवीय सहायता निकाय, परोपकारी संस्था तथा विश्वभरका नागरिकप्रति आभार व्यक्त गरे ।

उनले कम्तीमा १ हजार ४ सय जनाको मृत्यु पुष्टि भएको र ६ हजारभन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता रहेको उल्लेख गर्दै भौतिक पुनर्स्थापनाको आवश्यकता कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबर रहेको प्रारम्भिक मूल्यांकन प्रस्तुत गरे ।

विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि जलवायु संकटको ठूलो मूल्य नेपालले चुकाइरहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताए । हिमनदी पछाडि हट्नु, हिमाली ढलान अस्थिर हुनु र नदीको प्रवाह अनिश्चित बन्दै जानुले नेपालको विकास उपलब्धिमाथि समेत जोखिम थपेको उनको भनाइ थियो । जलवायु विपद् नेपालका लागि मानवीय संकट मात्र नभई विकास संकटसमेत भएको उनले बताए ।

जलवायु परिवर्तनलाई कुनै देश वा महादेशलाई दोष दिने विषय नबनाई साझा जिम्मेवारी र ऐक्यबद्धताका आधारमा अघि बढ्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री शाहले जोड दिए ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचनाअन्तर्गत स्वीकार गरिएको ‘साझा तर विभेदित जिम्मेवारी र सम्बन्धित क्षमता’को सिद्धान्तलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताए । ऐतिहासिक रूपमा बढी योगदान गरेका र प्रतिक्रिया दिन बढी क्षमता भएका पक्षले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनको धारणा थियो ।

प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिज्म’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेका छन् ।

हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र करिब दुई अर्ब मानिसको पानी, पारिस्थितिक प्रणाली, कृषि र जीविकोपार्जनसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै उनले हिमालयलाई पृथ्वीको जीवन प्रणालीको महत्त्वपूर्ण हिस्सा बताए ।

प्रस्तावित संयन्त्रमार्फत स्याटेलाइट तथ्यांक र विशेषज्ञता आदानप्रदान गर्ने, जोखिमयुक्त हिमतालको निगरानी गर्ने, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणाली बलियो बनाउने तथा विपद्का समयमा सीमापार सहायता समन्वय गर्ने प्रस्ताव उनले अघि सारे ।

हिमालयलाई खण्डित सूचनाको सीमारेखा नभई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

नेपालले आफ्नो पारिस्थितिक योगदानभन्दा बढी विश्वव्यापी भूमिका निर्वाह गरिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको भूभागको करिब आधा क्षेत्रमा वन पुनर्स्थापना भएको बताए ।

स्वच्छ ऊर्जाको आवश्यकता पूरा गर्न जलविद्युत् विकास अघि बढिरहेको, विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढिरहेको र स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनलाई बलियो बनाइरहेको उनले बताए । बढ्दो विपद्को तीव्रता र आवृत्तिसँग जुध्न नेपालले थप तयारी गर्ने प्रतिबद्धतासमेत उनले व्यक्त गरे ।

जलवायु संकटबाट प्रभावित गरिब मुलुकलाई केवल ऋण वा साना अनुदानको टुक्रे व्यवस्थाले पुग्न नसक्ने प्रधानमन्त्री शाहले बताए । विश्वबाट पर्याप्त अनुदानमा आधारित सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले लस एन्ड ड्यामेज फन्ड, ग्लोबर इन्भारोमेन्ट फेसिलिटीलगायत विद्यमान वित्तीय संयन्त्र पर्याप्त नभएको बताए ।

जलवायु वित्तमा पहुँचका लागि कमजोर मुलुकले वर्षौंसम्म कागजी प्रक्रिया पूरा गरेर सहयोग माग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । विपद्का बेला तत्काल सहयोग आवश्यक हुने उल्लेख गर्दै उनले जलवायु न्यायको अर्थ व्यवहारमै देखिनुपर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री शाहले वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामाथि समेत प्रश्न उठाएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना सार्वभौमिकता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मानव मर्यादा र कमजोर पक्षको अधिकार संरक्षणका लागि भएको उल्लेख गर्दै उनले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली दबाबमा रहेको बताए ।

सैन्य तथा आर्थिक शक्तिले कसको आवाज सुनिने भन्ने विषय निर्धारण गर्ने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले थप न्यायपूर्ण विश्व आर्थिक व्यवस्थाको आवश्यकता औँल्याए ।

नेपालको जनजीवन र आपूर्ति प्रणालीका समस्यालाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थासँग जोड्दै उनले किसानले समयमा मल नपाउने, सडक निर्माणका लागि बिटुमिन अभाव हुने र परिवारले खाना पकाउने इन्धनको अभाव सामना गर्नुपर्ने अवस्थाको उल्लेख गरे ।

युद्धका हतियार विश्वका विभिन्न ठाउँमा समयमै पुग्ने तर किसानका लागि मल र इन्धनको आपूर्ति सहज नहुने अवस्थामाथि प्रश्न उठाउँदै उनले विश्वले युद्धका लागि प्रभावकारी आपूर्ति प्रणाली तर खाद्यान्नका लागि कमजोर आपूर्ति प्रणाली निर्माण गरेको टिप्पणी गरे ।

बंगलादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्स, पाकिस्तान र श्रीलंकालगायत क्षेत्रका मुलुकले पनि जलवायु संकट र युद्धका असर भोगिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तन र युद्धका कारण सिर्जित संकटले विश्वव्यापी सहकार्यको वर्तमान व्यवस्थामा रहेका कमजोरी उजागर गरेको बताए ।
आफू यस वर्ष महासभालाई सम्बोधन गर्ने सबैभन्दा कम उमेरका सरकार प्रमुख भएको जानकारी पाएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो सम्बोधनको केन्द्र आफू नभई विश्वका कमजोर समुदायको आवाज भएको बताए । विश्वमा जहाँसुकै हतियार पुर्‍याउन सक्ने क्षमता हुँदा किसानलाई सम्मानजनक जीवनयापनका लागि आवश्यक साधनबाट वञ्चित राख्न नहुने उनको धारणा थियो ।

बहुपक्षीयताप्रति नेपालको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै उनले साना तथा गरिब मुलुकको उपस्थिति र आवाज प्रभावकारी हुने संयुक्त राष्ट्रसंघ आवश्यक रहेको बताए । जलवायु न्याय आर्थिक सहयोगमा मात्र सीमित नभई लागत कसले व्यहोर्ने, निर्णय प्रक्रियामा कसको आवाज सुनिने र भावी पुस्ताको भविष्यलाई कसरी समान महत्व दिने भन्ने विषयसँग जोडिएको उनले बताए ।

सम्बोधनको अन्तिम भागमा प्रधानमन्त्री शाहले विश्व अहिले गम्भीर अनिश्चितताको अवस्थामा रहेको र नयाँ पुस्ताको आकांक्षा प्रतिबिम्बित गर्ने नयाँ लोकतान्त्रिक जनादेशको आवश्यकता रहेको बताए । नेपालका युवाले इमानदारी र जवाफदेहिताको राजनीति मागेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई द्वन्द्व, असमानता र अवसरको अभावविरुद्ध विश्वव्यापी पुस्तान्तरणको हिस्सा बताए ।

राज्यले नागरिकलाई सेवा दिने, सम्मानजनक रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउने तथा प्रत्येक नेपालीलाई स्वदेशमै अघि बढ्ने समान अवसर सिर्जना गर्ने आफ्नो सरकारको प्रतिबद्धता रहेको उनले बताए ।

नेपालका पछिल्ला बाढीले बढ्दो जलवायु जोखिमको भविष्य संकेत गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री शाहले पुराना आधाररेखा अब पर्याप्त नभएको बताए । आकस्मिक प्रतिक्रियाबाट तयारीको संस्कृतितर्फ जानुपर्ने, उत्थानशीलतामा लगानी गर्ने, बीमा र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने, बलियो पूर्वाधार तथा संस्थाहरू निर्माण गर्ने, जीवाश्म इन्धनमा निर्भरता घटाउने र पूर्वसूचना तथा जीवनरक्षा प्रणाली बलियो बनाउनुपर्ने उनले बताए ।

सम्बोधनको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री शाहले भने, “भगवान् पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून् । यो विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस् । धन्यवाद, नमस्ते ।”