काठमाडौं । डेडिकेटेड ट्रंकलाइनका विषयमा सरकारले गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतलमा रिट दायर भएको छ ।

आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले टिओडी मिटरको बिलको आधारमा १५ दिनभित्र डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको बक्यौता असुल गर्न र २४ घण्टाभित्र बिजुली काटिएका उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।उक्त निर्णयविरुद्ध मंगलबार अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले रिट दायर गरेका हुन् । रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि बुधबारका लागि पेसी तोकिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को सोही निर्देशनको आधारमा उर्जा मन्त्री दीपक खड्काले हिजो डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्कलाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकहरूको विद्युत् महसुलसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्व गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गरिसकेका थिए । अब सोही प्रतिवेदनका आधारमा प्राधिकरणको बक्यौता रकम उठाइने मन्त्री खड्काको भनाइ थियो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालक समिति बैठकले लाइन काटिएका उद्योगहरुमा तत्काल बिद्युत जडान गर्ने निर्णय पनि गरिसकेको छ ।सरकारको निर्णय विभेदकारी र राज्यहितविरीत रहेको भन्दै कार्यान्वयन गर्न नहुने रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ।