काठमाडौं।नयाँ सरकार गठनमा उत्पन्न कानुनी तथा संबैधानिक विवादमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्बोच्च अदालतको आदेशले कोशी प्रदेश सरकारलाई राहत र गण्डकी प्रदेश सरकारलाई झड्का लागेको छ।

प्रारम्भिक सुनुवाइपछि एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीको नियुक्ति बदर गरी आफुलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश माग गर्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन सर्बोच्चले अस्वीकार गरेसंगै कोशी प्रदेश सरकारलाई राहत र गण्डकीमा नवगठित सरकारका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीबिरुद्ध पूर्बमुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले दायर गरेको रिटमा दीर्घकालीन असर पर्ने काम नगर्न सर्बोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि गण्डकी सरकारलाई तत्कालका लागी झड्का लागेको हो।

कार्कीविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले
शुक्रबार संवैधानिक व्याख्याको विषय भएकाले उक्त विवादबारे पूर्ण इजलासले टुंगो लगाउनुपर्ने राय दिएका छन्।सो मुद्दा को सुनुवाइ अब जेठ ९ गते पूर्ण इजलासमा हुने गरि तोकिएको छ।

उता, अधिकारी नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । आदेशसँगै मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई केही महत्वपूर्ण काममा रोक लागेको छ ।

गत २३ वैशाखमा विश्वासको मत लिने बेला बहुमत सदस्यको समर्थन नहुँदै सभामुखले मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई निरन्तरता दिएका थिए । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा ३१ जनाले पक्षमा मत दिनुपर्नेमा ३० मतलाई मात्रै सदर गरिएको थियो ।

सो विरुद्ध निवर्तमान मुख्यमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । उक्त रिटमा न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले अल्पकालीन आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउँदै लिखित जवाफ पनि माग गरेको छ । साथै, यो मुद्दा गम्भीरतापूर्वक लिँदै आगामी ८ जेठका लागि पूर्ण सुनुवाइको मिति पनि तोकेको छ ।