काठमाडौं। संविधानको धारा ४२ (१) विपरीतका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाई प्रतिनिधिसभाका ११० समानुपातिक सांसद बिजयी घोषणा गरिएको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न माग गर्दै दायर गरिएको रिट सर्बोच्च अदालतको संबैधानिक इजलासले खारेज गरिदिएको छ।

संविधानको धारा ४२ (१) अनुरूप आर्थिक सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिकोणले पछाडि परेकालाई समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा छनोट गर्नुपर्नेमा समानुपातिकतर्फका सांसदको बन्दसूची र उनीहरुलाई निर्वाचित गर्ने क्रममा संविधानमा भएको समावेशी समानुपातिक प्रावधान अनुकूल नभएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता वालकृष्ण न्यौपानेले गत वर्ष पुस २१ गते दायर गरेको रिट बुधबार खारेज गरिएको हो।रिटमा वरिष्ठ अधिबक्ता न्यौपानेले प्रतिनिधिसभाका समानुपातिक तर्फका ११० जना सांसदको पद खारेज गर्न माग गरेका थिए।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत, प्रकाशकुमार ढुंगाना, र सुष्मालता माथेमाको इजलासले रिट खारेज गरेर निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको सर्वोच्च प्रशासनले जानकारी दियो।

२०७९ मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधि सभाको चुनावबाट संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ११० जना सांसदहरु विभिन्न दलले बुझाएको सूचीका आधारमा निर्वाचित भएका थिए।