काठमाडौं । सरकारले भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानूनी कारबाही अघि बढाउने भएको छ।

सात दलीय गठबन्धन सरकारका न्युनतम साझा कार्यक्रममा सो प्रतिबद्धता जनाईएको हो।प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, उच्चस्तरीय संयन्त्रका संयोजक केपी शर्मा ओलीलगायतका नेताहरुको उपस्थितिमा सरकारका प्रबक्ता तथा अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले सार्बजनिक गर्नुभएको कार्यक्रममा गुणस्तरीय शिक्षालाई जोड दिँदै आगामी २ वर्षमा देशलाई पूर्ण रुपमा साक्षर देश बनाउने दाबी गरिएको छ।

प्रवक्ता पौडेलेले शैक्षिक सत्र अगावै विद्यार्थीहरुका हातमा अनिवार्य रुपमा पाठ्यपुस्तक पुर्‍याइने दाबी गरे। शिक्षण व्यवसायलाई मर्यादित बनाइने, विश्वविद्यालयमा हाल देखा परेका समस्याहरुको तत्काल समाधान गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

यस्तै, नीतिगत प्राथमिकतामा निर्वाध पठनपाठनका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउने र उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जानु पर्ने बाध्यकारी कामको अन्त्य गर्ने जनाइएको छ।

न्यूनतम साझा कार्यक्रममा महँगीको अन्त्य गर्ने,
कालोबजारीमाथि कडा कारबाही गर्ने र बजार अनुगमनलाई व्यापक बनाउने पनि उल्लेख छ । यस्तै सरकारले यो वर्ष सरकारी गाडी नकिन्ने र कार्यालय खर्च कम गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ । यस्तै बाह्य लगानी आकर्षित गर्न कानुनी र प्रक्रियागत झन्झटको अन्त्य गर्ने, आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिने, आयात कम र निर्यात बढाएर व्यापार घाटा कम गर्ने, स्वदेशी कच्चा पदार्थकै प्रयोग गरेर सामान उत्पादन गर्न ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ अभियानलाई प्रभावकारी बनाउने पनि उल्लेख छ ।

देशमै रोजगारी बढाउन कृषिजन्य उद्योग बढाउने, पुँजीको अभावमा उद्यमशीलता निरुत्साहित हुने अवस्थाको अन्त्य गर्ने, स्वरोजगार कार्यक्रम चलाउने, युवालाई सीप सिकाउने न्युूतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस्तै रूग्ण बनेका सरकारी उद्योगलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा पुनः सञ्चालन गर्ने र उद्योग व्यवस्था दर्ताका लागि सुरुकै दिनमा स्वीकृत प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै सबै पालिकामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउने, स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी बनाउने, महिनावारी हुने उमेर समूहका सबै महिलाका लागि सेनेटरी प्याड खरिदका लागि वार्षिक एक हजार पाँच सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ ।