लगानी गर्न स्थिर नीति,भरपर्दो कानुनी व्यवस्था र सहज प्रशासनिक वातावरण आवश्यक : अध्यक्ष श्रेष्ठ



काठमाडौं,२९ असोज । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले बैंकमा पर्याप्त तरलता, रेमिट्यान्स र ऊर्जा उपलब्ध भएपनि त्यसलाई उत्पादनशील लगानी, निर्यात र रोजगारी सिर्जनामा रूपान्तरण गर्न नसकिएको बताएका छन् ।

बुधबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको ‘वर्तमान आर्थिक अवस्था र निजी क्षेत्रको वृद्धि सम्भावना’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै श्रेष्ठले निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न स्थिर नीति,भरपर्दो कानुनी व्यवस्था र सहज प्रशासनिक वातावरण आवश्यक रहेको बताए ।

उनका अनुसार बैंकमा करिब १२ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता रहेको, वार्षिक २३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिने र विद्युत् उत्पादन बढिरहेको अवस्थामा पनि निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा तथा लगानी अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन ।

उनले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर छिमेकी मुलुकको तुलनामा सुस्त रहेको उल्लेख गर्दै उत्पादन र रोजगारी बढाउन निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।

श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप १३.९ प्रतिशतले बढ्दा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा ६.६ प्रतिशतले मात्रै बढेको र नेपाल राष्ट्र बैंकको १२ प्रतिशतको लक्ष्य पूरा हुन नसकेको उल्लेख गरे ।

उनका अनुसार कर्जाको ब्याजदर घटेर औसत ६.५५ प्रतिशतमा झरे पनि लगानी विस्तार हुन नसक्नुले बजारमा माग कमजोर रहेको देखाउँछ। कुल कर्जाको ६३ प्रतिशत घरजग्गा धितोमा प्रवाह हुँदा पर्याप्त धितो नभएका साना तथा मझौला उद्यम कर्जाको पहुँचबाट वञ्चित भएको उनले बताए ।

‘नेपालमा लगानीका लागि पैसा, ऊर्जा र उद्यमीको कमी छैन। अहिलेको चुनौती यही तरलता, रेमिट्यान्स, ऊर्जा र निजी क्षेत्रको उद्यमशीलतालाई उत्पादनशील लगानी, निर्यात र रोजगारीमा रूपान्तरण गर्नु हो,’ उनले भने ।

श्रेष्ठले नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको ठूलो योगदान भए पनि त्यसबाट प्राप्त रकम स्वदेशी उत्पादन बढाउन पर्याप्त रूपमा प्रयोग हुन नसकेको बताए। गत आर्थिक वर्षमा २० खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँको आयात हुँदा निर्यात ३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँमा सीमित रहेको उल्लेख गर्दै उनले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड दिए ।

उनले साना तथा मझौला उद्यमलाई अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै यस्ता उद्यमले स्थानीय स्तरमा रोजगारी, स्वरोजगारी र महिला उद्यमशीलता बढाउन भूमिका खेलेको बताए । तर कर्जाको सहज पहुँच नहुनु, बजार माग घट्नु, सरकारी तथा ठूला ग्राहकबाट भुक्तानी ढिलाइ हुनु र लागत बढ्नुले यस्ता उद्यम समस्यामा परेको उनको भनाइ छ ।

महासंघले साना तथा मझौला उद्यमलाई धितोभन्दा कारोबार, नगद प्रवाह र बिलका आधारमा कर्जा दिने व्यवस्था गर्न, कर्जा सुरक्षण कोष विस्तार गर्न तथा बाढी र विपद्बाट प्रभावित व्यवसायलाई सहुलियतपूर्ण पुनस्र्थापना कर्जा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ ।

श्रेष्ठले नेपालको आर्थिक विकासमा जलविद्युत्, पर्यटन, सूचना प्रविधि, डिजिटल सेवा र क्षेत्रीय आपूर्ति शृङ्खलामा जोडिने सम्भावना रहेको बताए । बढ्दो विद्युत् उत्पादनलाई उद्योग, विद्युतीय यातायात र शीत भण्डारणमा प्रयोग गर्न सके उत्पादन लागत घटाउन र आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

उनले भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीले व्यवसाय, जलविद्युत् आयोजना, यातायात र पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पु¥याएको उल्लेख गर्दै विपद्बाट प्रभावित व्यवसायको पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्