काठमाडौं,२० असोज । नेपाली कांग्रेसले पार्टीको आर्थिक व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन केन्द्रदेखि वडा तहसम्मका नेता, सदस्य तथा पार्टी संरचनाका लागि निश्चित लेवी तोक्ने प्रस्ताव  अघि सारेको छ।

कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेको आर्थिक प्रतिवेदनमा पार्टी सञ्चालनका लागि व्यापारी तथा व्यवसायीबाट चन्दा लिने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्दै लेवीलाई पार्टीको नियमित आम्दानीको प्रमुख आधार बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा क्रियाशील सदस्यबाट वार्षिक २०० रुपैयाँका दरले लेवी उठाउन सके पनि पार्टीका लागि उल्लेख्य आम्दानी जुट्ने उल्लेख छ। पार्टीको सिफारिसमा विभिन्न निकायमा नियुक्ति लिएर तलब तथा सुविधा लिइरहेका व्यक्तिबाट समेत नियमित रूपमा लेवी उठ्न नसकेको भन्दै त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कांग्रेसका केन्द्रीय पदाधिकारीले मासिक २ हजार रुपैयाँ र केन्द्रीय सदस्यले मासिक १ हजार रुपैयाँ लेवी बुझाउनुपर्नेछ। महासमिति तथा महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि वार्षिक ३ हजार रुपैयाँ र क्रियाशील सदस्यका लागि वार्षिक २०० रुपैयाँ लेवी प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, संघीय सांसददेखि वडा अध्यक्षसम्मका जनप्रतिनिधिबाट एक महिनाको तलब लेवीका रूपमा लिने प्रस्ताव गरिएको छ। विदेशमा रहेका क्रियाशील सदस्यले भने सम्बन्धित देशकै मुद्रामा नियमावलीअनुसार नवीकरण शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ।

पार्टीका स्थानीय तथा क्षेत्रीय संरचनालाई पनि छुट्टाछुट्टै लेवी तोक्ने प्रस्ताव छ। वडा कार्यसमितिले वार्षिक २ हजार रुपैयाँ, गाउँपालिका कार्यसमितिले ५ हजार, नगरपालिका कार्यसमितिले १० हजार, उपमहानगर कार्यसमितिले १५ हजार र महानगर कार्यसमितिले २० हजार रुपैयाँ लेवी बुझाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यसैगरी प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिका लागि वार्षिक २५ हजार रुपैयाँ, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिका लागि ३० हजार, जिल्ला कार्यसमितिका लागि ५० हजार तथा प्रदेश कार्यसमितिका लागि ५ लाख रुपैयाँ लेवी प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार प्रस्तावित लेवी कार्यान्वयन भएमा केन्द्रीय नेतृत्वदेखि क्रियाशील सदस्य तथा पार्टीका विभिन्न तहका संगठनसम्मबाट नियमित रूपमा रकम संकलन हुने र त्यसले पार्टीको आर्थिक निर्भरता घटाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।