काठमाडौं ४ कात्तिक । आइतबारदेखि लागू हुने गरी कोरोनाको परीक्षण र उपचार नगर्ने सरकारको निर्णयप्रति सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कै नेताहरु असन्तुष्ट देखिएका छन् । निःशुल्क परीक्षण र उपचार नगर्ने सरकारको निर्णय संविधानविरोधी भएकाले तत्काल सच्याउनुपर्ने नेताहरुको माग छ ।

नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल कोरोना परीक्षण र उपचार नगर्ने निर्णयले जनतामा विपदमा पर्दा राज्य भागेको सन्देश गएको बताउँछन् । ‘जनता अप्ठ्यारोमा परेका बेला किन यस्तो निर्णय लिइयो ? म सोध्नेवाला छु,’ रावलले ‘किनभने, अहिले जनतालाई सबैभन्दा बढी राज्यको उपस्थिति चाहिएको छ ।’

अर्का, स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेलले सरकारको निर्णय संविधानविरोधी भएको बताए । उनका अनुसार संविधानको धारा ३५ ले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा मात्रै निःशुल्क हुने र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट कोही बञ्चित नहुने निश्चित गरेको छ । तर, महाविपदकै बेला जनताले उपचार नपाउने निर्णय लिनुले सरकार असफल भएको सन्देश जाने नेता पोखरेल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा नैतिकरुपले पनि सरकारले म जनताको सेवा गर्दिनँ भन्न मिल्दैन । यो असाध्यै गैरजिम्मेवार कुरा भयो ।’

सत्तारुढ नेकपाभित्र संस्थापन पक्षधर नेता सत्यनारायण मण्डल पनि जनताको उपचारबाट सरकार भाग्न नमिल्ने बताए । जनताले निःशुल्क उपचार पाउने कुरा उठाइरहेका बेला राज्य कोषबारे पनि ध्यान दिनुपर्ने मण्डलको आग्रह छ ।

‘सरकारको एउटा क्षमता होला, क्षमताभन्दा बाहिर जान नसक्ने होला, यस्तोबेला उपचार गराउन सक्नेले आफंै गराएको राम्रो हो’, मण्डल भन्छन् ।

तर, पूर्वउपप्रधानमन्त्री रहिसकेका नेता रावल भने सरकारको ढुकुटी रित्तिएको भए त्यसको प्रष्ट हिसाब जनतालाई देखाउनुपर्ने तर्क गर्छन् । ‘त्यसै गैरजिम्मेवार निर्णय सुनाएर हुँदैन, कोषमा पैसा छैन भने त्यो विवरण देखाएर जनतालाई सहमत गराउन सक्नुपर्छ’, उनी भन्छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले कोरोनाको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गरिनेहरुको सूची पनि दिएका छन् । उनका अनुसार, आर्थिकरुपमा विपन्न, अशक्त, असहाय अवस्थाका नागरिक, असहाय एकल महिला, अति अपाङ्गता भएका नागरिक, जेष्ठ नागरिक र रोकथामका लागि अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीहरुमा लक्षण देखिए मात्रै परीक्षण र उपचार गरिनेछ । तर, बीमा गराएकाहरुको उपचार खर्च भने बिमा रकमबाट कट्टा गरिने छ । यसले आम नागरिकले परीक्षण र उपचार सरकारले नगर्ने प्रष्ट पारेको छ ।

नेता मण्डल, परीक्षण र उपचार गराउन नसक्नेहरुले चिन्ता लिन नपर्ने तर्क गर्छन् । ‘गरीब चिन्न गाह्रो पर्दैन, स्थानीय सरकारलाई त सबै थाहा हुन्छ नि । तर, धनाढ्यहरुले किन सरकारकै मुख ताक्नुपर्छ र ?’ तर, महामारीका बेला धनी–गरीब छुट्याउँदै जनताको स्वास्थ्य उपचारको हक विपरीत निर्णय गर्न नमिल्ने स्थायी कमिटी सदस्य पोखरेल बताउँछन्।

‘यस्तो निर्णयले अदालतको फैसलाको अपहेलना मात्रै गरेको छैन, सरकारको नैतिकतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ’, उनी भन्छन् । सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रामक रोग भएकाले यसको उपचार राज्यले गर्नुपर्ने फैसला सुनाइसकेको छ । तर, यसबारे पार्टीमा कुरा राख्न बैठक नै नबस्ने समस्या भएकाले आफूहरु पनि निरीह देखिएको पोखरेलको तर्क छ ।

भदौ २६ मा सकिएको स्थायी कमिटी बैठकमा समेत नेताहरुले कोरोनाबारे छलफल गर्न पाएका थिएनन् । पार्टीभित्र देखिएको शक्ति संघर्षका कारण एजेण्डामा राखिए पनि छलफल भने हुन सकेको थिएन । आपतकालीन निर्णय हुने सचिवालयकै बैठकसमेत एक महिनादेखि बस्न सकेको छैन ।

महामारीकै बेला सांसदहरुलाई दसैं भत्ता पठाउने सरकारले जनताको उपचार गर्दिनँ भन्ने तर्क बलियो नभएको नेकपाका नेताहरु बताउँछन् । नेता रावलले यसबारे पार्टीमा गम्भीर छलफल हुनुपर्ने बताए ।

‘परीक्षण र उपचार तिमी आफै गर भन्नुको अर्थ सरकार छैन भन्ने हो,’ नेकपा नेता पोखरेलले  भने, ‘कम्तिमा सरकार संविधान र सर्वोच्चको आदेश विपरीत जान मिल्दैन ।

पार्टीका नेताहरुले असन्तुष्टि जनाए पनि सरकारले सरकारी, गैरसरकारी, निजी सबै अस्पतालहरुबाट कात्तिक २ बाटै निःशुल्क उपचार नगराउने निर्णय गरिसकेको छ । यसअघि पनि सबैको पीसीआर परीक्षण नगर्ने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको थियो ।

आइतबारसम्म काठमाडौं जिल्लामा मात्रै संक्रमित संख्या ४४ हजार ७३४ पुगेको छ भने देशभर संक्रमित संख्या एक लाख ३२ हजार २४६ पुगेको छ । त्यसमध्ये ७३९ जनाको मृत्यु भएको छ भने ९२ हजार १६६ जना निको भएका छन् । ३९ हजार ३४१ जना संक्रमित उपचारत छन् ।