काठमाडौं,असोज १३ । सरकारले अमेरिकी सरकारबाट स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि प्राप्त हुने २०.७ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्नेदेखि सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिनेसम्मका महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य सेवा सुधार, पूर्वाधार निर्माण, कानुन संशोधन तथा उच्च प्रशासनिक पदमा बढुवालगायतका निर्णय गरेको हो।

बैठकले पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत कमला–ढल्केवर–पथलैया सडकखण्ड, गजार्ड खोला साना जलविद्युत् आयोजना र ४० मेगावाट क्षमताको बलेफी खोला जलविद्युत् आयोजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग गर्न स्वीकृति दिएको छ। त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका तालिम शिक्षालय, गुल्म तथा सीमा सुरक्षा पोस्टहरू निर्माणका लागि समेत राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न अनुमति दिने निर्णय भएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ। त्यसैगरी, पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेका विधेयकहरू पनि संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

बैठकले उच्च प्रशासनिक तहमा दुई जनालाई बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। नेपाल प्रशासन सेवातर्फ राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा सहसचिव आभा श्रेष्ठ कर्णलाई बढुवा गरी गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गरिएको छ।
त्यस्तै, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवातर्फ राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा डा. जगदीश्वर कर्माचार्यलाई बढुवा गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ।