काठमाडौं,३१ असोज । नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले पार्टी अध्यक्ष पदबाट केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै लिखित प्रस्ताव तयार गरेका छन्।

१२ पृष्ठको सो लिखित प्रस्ताव उनले शुक्रबार बस्ने नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो दिनको बैठकमा पेस गर्ने तयारी छ।

यही असोज २४ र २६ गते बसेको ‘कोर अफ लिडरसिप’ भनिने सचिवालय बैठकमा पनि उनले ओलीले राजीनामा दिएर नेतृत्वका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने खुलेर बताएका थिए।

भट्टराईले ओलीले नै सहजतापूर्वक नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रस्ताव अघि सार्नु उपयुक्त हुने धारणा सार्वजनिक रुपमा राख्दै आएका छन्। ‘अकल्पनीय र त्रासदीपूर्ण घटनापछि पार्टी नेता तथा कार्यकर्ताहरु सक्रिय समर्थक, शुभचिन्तकहरुमा अन्योलता र चिन्ता छ । पीडा र निराशा छ। भय र आतंक पनि छ। अब पार्टीमा नयाँ आशा, उत्साह र विश्वासको सञ्चारको लागि पहिलो शर्त हो, पार्टीको बहुआयमिक पुनर्गठन। पार्टीमा नयाँ समयको चेतना र आवश्यकता प्रतिविम्बित हुनेगरी पुनर्गठन गरेर जनता र पार्टीपङ्क्तिको विश्वास जागृत गर्नुपर्दछ’ उनले भन्दै आएका छन्।

उनले ओलीले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न दुईवटा बाटोहरु समेत देखाएका छन्।

‘यसका लागि वर्तमान पार्टी अध्यक्ष कमरेडले सहजतापूवर्क नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रस्ताव अघि सार्नु उपयुक्त हुन्छ। यसका दुईवटा बाटाहरु छन्,’ भट्टराईले अघि सारेका छन्, ‘एक, तत्कालै पार्टीका वरिष्ठतम् नेतालाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिएर आगामी महाधिवेशनबाट सहमति वा प्रतिस्पर्धाको आधारमा नयाँ नेतृत्व निर्वाचित गर्ने । र उक्त नेतृत्वको वरिपरि पार्टीलाई गोलबन्द र एकताबद्ध गर्ने। दोस्रो, पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने। अध्यक्षले महाधिवेशन मार्फत नेतृत्व हस्तान्तरणको पूर्वघोषणा गर्ने र महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व निर्वाचित गर्ने । यस मध्ये कुन विकल्पमा जाने अध्यक्ष कमरेडको अन्तरआत्मलाई छोडीदिने।’

त्यस्तै भट्टराईले भदौ २३ गते जेनजीको आन्दोलनमा सरकारबाट दमन भएको स्पष्ट बताएका छन्। पार्टीको जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकान समेत उनले भदौ २३ गते आन्दोलन भएकै दिन राति सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध फिर्ता लिएर प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका लागि सम्बोधन गरेर निकास दिन सकिने अवस्था रहे पनि त्यसो नभएको टिप्पणी गरेका थिए।

‘२३ गते दमन भयो। दुःखद् र अकल्पनीय घटना घट्यो । त्यसको आक्रोश, मनोवैज्ञानिक असर र आवरणमा २४ गते घट्न सक्ने घटनाको सही मूल्याङ्कन गर्न सकेनौं। सुरक्षा समन्वय, संवेदनशिलता देखिएन । सुरक्षा निकायहरुसँग समन्वयमात्रै होइन विश्वासको अभाव देखियो,’ उनले भने, ‘कम्तीमा २३ गते राति तत्काल सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध फिर्ता लिएर प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गरेर संसदबाट नयाँ सरकार निर्माणको अपिल गर्नुभएको भए संसद बच्न सक्थ्यो कि! सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमाथि आक्रमण, तोडफोड, लुटपाट र आगजनी कम हुने थियो।’