काठमाडौं, २८ असोज ।राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ६१ अनुसार सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु असंवैधानिक र संसद विघटन स्वत:अमान्य भएको दावी गर्दै त्यसको खारेजीको माग सहित कानुन विषयमा अध्ययनरत दुई जेनजी विद्यार्थीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।

काठमाडौं विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विपना शर्मा र आयुष बडालले
रिट निवेदनमा दुवै विद्यार्थीले राष्ट्रपतिबाट संविधान र संघीय कानुन बमोजिम आफ्नो कार्यसम्पादन नभएको र संविधानको खुला एवं स्पष्ट उल्लंघन भएको उल्लेख छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ६१ अनुसार गत असोज २७ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।

रिटमा नेपाली जनतामा सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता निहित रहेको तर संवैधानिक व्यवस्था र शासन पद्धतिअनुसार संसदलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको जानकारी नभएको र संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त नभएको अवस्था रहेको उल्लेख छ।

त्यस्तै सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशलाई सरकारी पदमा बस्न नमिल्ने संविधानको व्यवस्थाबारे पनि रिटमा उल्लेख छ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध हालसम्म यो सहित ६ वटा रिट निवेदन पेस गरिएकामा दर्ताका लागि अध्ययन भइरहेको छ ।

यही असोज २६ गतेको प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित सम्पूर्ण न्यायाधीशको पूर्ण बैठक (फूल कोर्ट)ले आजदेखि रिट निवेदन दर्ता एवम् सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो ।