ललितपुर । बागमती प्रदेशको भाषा ऐन यही वैशाख २४ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउने भएको छ।

प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०८० पारित भएको १८० दिन पूरा भई कार्यान्वयनमा आउन लागेको हो। यो ऐन २०८० कात्तिक २३ गते बागमती प्रदेश सभाबाट पारित भएको थियो।

बागमती प्रदेश संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयद्वारा बुधबार ललितपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संविधानमा गरिएको व्यवस्थालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न भाषा आयोगको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले पारित गरेको ऐन यही वैशाख २४ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउने जानकारी दिइयो।

वसन्तपुरको हनुमानढोका दरबार परिसरमा विशेष समारोह आयोजना गर्न लागिएको मन्त्रालयका सचिव हरिशरण पुडासैनीले जानकारी दिए। बागमती प्रदेश संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारीमन्त्री शैलेन्द्रमान बज्राचार्यले मातृभाषामा अध्ययन गर्न नपाउँदा नेवार र तामाङ समुदायको जनसङ्ख्या शिक्षाबाट बञ्चित हुनुपरेको बताए।

‘हाम्रो भाषा नमिल्दा धेरै मानिस शिक्षाबाट वञ्चित छन्। यो कार्यबाट महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुनेछ। भाषा ऐन संघीयताको मेरुदण्ड हो’, उनले भने।

बागमती प्रदेशका पूर्वसंस्कृति, पर्यटन तथा सहकारीमन्त्री पुकार महर्जनले नेवार र तामाङ समुदायका बहुसङ्ख्यक जनसङ्ख्या रहेका क्षेत्रमा मातृभाषालाई सरकारी भाषाका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनु अत्यन्तै गौरवको विषय भएको बताए। बृहत् छलफलबाट ऐन पारित भई कार्यान्वयनमा आएको बताउँदै उनले यसको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा आउने समस्या समाधान गर्दै जानुपर्नेमा जोड दिए।

संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय सचिव हरिशरण पुडासैनीले ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि नियमावली बनाएर कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने बताए। नेवाः देय दवूः का अध्यक्ष पवित्र बज्राचार्यले मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने मागअनुरूप बागमती प्रदेशले लागू गरेको कार्य सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिए। नेपाल तामाङ घेदुङकी उपाध्यक्ष तथा पत्रकार सञ्चु ब्लोनले यो घोषणाले नेवार र तामाङ समुदायको आत्मसम्मानमा सहयोग पुर्‍याउने दाबी गरिन्।