काठमाडौं। गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक एवं सरकारी स्वामित्वको जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई आग्रह गरेको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईले बिहिवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा निजी गर्नेलाई कारबाही गरी फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया थाल्नका लागि सूचना दिन अनुरोध गरेका हुन्।त्यसका लागि मन्त्रालयले
सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार समेत गरेको बताइएको छ।

सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा दुरूपयोग गरी दर्ता श्रेष्ता कायम गर्ने गरी निर्णय गरेको, सो को आधारमा दाखिल खारेज गरेको, हक स्वामित्व कायम गरेको, त्यसरी कायम भएको स्वामित्वबाट बिक्री वितरण गरेको, समय तोकी वा नतोकी भोगाधिकार सृजना गरेको, धितो बन्धक राखेको लगायत जुनसुकै प्रकारको गैर कानुनी काम गर्नेलाई कारबाही गर्न सूचना दिन माग गरेको हो ।