काठमाडौं । सरकारले न्यायाधीशदेखि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नयाँ तलबमान कायम गरेको छ । सरकारले सरकारी कर्मचारीहरुको तलब वृद्धि गरेअनुसार गत साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी यो तलबमान कायम गरिएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयद्वारा राजपत्रमा प्रकाशित सुचनाअनुसार सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश, जिल्ला अदालतका न्याधीश, न्याय परिषद्का सदस्य तथा महान्यायाधिवक्ता, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी, संघीय संसदका महासचिव तथा सचिव र राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्तको नयाँ तलबमान कायम गरिएको छ ।

यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी, संघीय संसदका महासचिव तथा सचिव र राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्तको नयाँ तलबमान कायम गरेको हो ।

नयाँ तलबमान अनुसार सबैभन्दा बढी सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको मासिक तल १ लाख २ हजार २९३ रहेको छ भने न्यायाधीशको ८५ हजार ४३ रहेको छ । उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशको ८० हजार ७०७ मासिक तलब रहेको छ भने न्यायाधीशको ७६ हजार ४८३ रहेको छ । जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको ६४ हजार ८९४ रहेको छ भने महान्याधिवक्ताको मासिक तलब ८५ हजार ४३ रहेको छ ।

न्याय परिषद्का सदस्यको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सरहको तलब ८५ हजार ४३, राष्ट्रिय योजना आयोकका उपाध्यक्षको ७९ हजार ३८५, सदस्यको ७७ हजार ६६० तोकेको छ ।

संवैधानिक निकायका प्रमुख पदाधिकारीको ८० हजार ७०७, पदाधिकारकिो ७६ हजार ३८३ तोकिएको छ । संघीय संसदका महासचिवको ७७ हजार २११ र सचिवको ७२ हजार ८२ उल्लेख छ । राष्ट्रिय सूचनाआयोकगा प्रमुख सूचना आयुक्तको ८० हजार ७०७ र सूचना आयुक्तको भने ७८ हजार ३८३ तोकिएको छ ।