काठमाडौं।प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा न्यायिक कार्यबाट कार्यपालिकातिर सरेको भन्दै कानुनबिदहरुले अब उनलाई अदालत प्रवेशमा रोक लगाउनुपर्ने बताएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशको कोटाबाट मन्त्री बनेको गजेन्द्र हमाल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री नियुक्त भएको भोलिपल्ट शनिबार राजधानीमा आयोजित एक साक्षात्कारमा कानूनविद्हरूले प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायालयमा गम्भीर क्षति पुर्‍याएको आरोप समेत लगाए ।

उहाँलाई अब अदालतमा प्रवेश दिनुहुँदैन कानुनबिद ओमप्रकाश अर्यालले भने,-‘ न्यायिक हैसियतबाट हटिसकेपछि यो पदमा बस्ने हैसियत छैन । न्यायमा अवरोध गर्नुभएको छ, भ्रष्टाचारमा जोडिएका कुराहरू पनि छन्।’उनले प्रधानन्यायाधीशको यो कदम छानबिनको दायरामा आउनुपर्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीशको बारेमा बाहिर आएका तथ्यहरू अक्षम्य रहेको बताए ।

रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा भएको कार्यक्रममा कानूनविद् दिनेश त्रिपाठीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्यायपालिकामाथि अपुरणीय क्षति गरेको बताए । उनले कार्यपालिकामै न्यायपालिकाको अतिथि बसेपछि न्यायपालिकाका काम कारवाहीमा अवरोध हुने बताए ।

उनले प्रधानन्यायाधीश राणाले आसेपासेहरूलाई संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरेको बताउँदै यो संविधानमाथिको खिल्ली भएको बताए । प्रधानन्यायाधीशको यो कदम लोकतन्त्रमाथिकै खतरा भएको बताउँदै उनले अब चुप लागेर बस्ने बेला नरहेको बताए ।

‘अब उहाँ पदमा रहनु भनेको लोकतन्त्रमाथिको खतरा हो । यसमा चुप लागे बस्नुहुन्न, बेलैमा कारवाही गर्नुपर्छ, उहाँ पदमा बसिरहनुको औचित्य छैन,’ उनले भने ।

त्यस्तै नेपाल बार एशोसिएसनका कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेलले अदालतको प्रतिनिधि सरकारमा सहभागी भएको कुरा उठिरहेको भन्दै यसको स्पष्ट उत्तर प्रधानन्यायाधीशले दिनुपर्ने धारणा राखे ।

‘यसको जवाफ प्रधानन्यायाधीशले मात्रै होइन, सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्टले दिनुपर्छ, मुख्य कुरा वरिष्ठतम् ६ जना न्यायाधीशहरूले यसको जवाफ दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको सरकार भनेको अदालतको मातहत छ, अदालतको निर्देशनको सरकारले पालना गर्ने हो । अदालत न्याय निरुपणको रुपमा होइन शक्तिकेन्द्रको रुपमा विकसित भएर गएको छ, त्यसैले अदालतको एउटा शाखाको रुपमा सरकार रह्यो, यो प्रष्ट देखिएको छ ।’

कानूनविद् मुक्ति प्रधानले प्रधानन्यायाधीशले गजेन्द्र हमाललाई आफ्नो कोटाबाट मन्त्री बनाएकोबारे प्रष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताए । उनले प्रधानन्यायाधीशले गर्दै आएको कार्यशैलीले न्यायालयमाथि प्रश्न उठाइरहेको बताए ।

‘एक व्यक्तिको चाहनामा संस्था चलाउनुको परिणाम यही हो, प्रधानन्यायाधीशले अदालतमार्फत् एउटा वक्तव्य जारी गरेर हुँदैन, कार्यपालिकासँग भीख मागेजस्तो त्यहाँ संलग्न भएर भाग माग्नुभएको हो भने बारले अब कम्मर कस्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘ठीकलाई ठीक, बेठीकलाई बेठीक भन्नुपर्‍यो ।