काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले नेपाली कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशनमा शिक्षक र सरकारी कर्मचारीलाई प्रतिनिधि नबनाउन अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधिश महम्मद जुनैद आजादको एकल इजलासले बुधबार सरकारी तलबभत्ता खाएका उनीहरूलाई पार्टीको महाधिवेशनमा प्रतिनिधी नबनाउन अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको हो।

सुनिल बोहराले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै न्यायाधिश आजादको इजलासले कात्तिक ७ गते दुवै पक्षलाई लिखित जवाफसहित छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।

उक्त छलफलपछि अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने विषयमा निर्णय हुने छ। त्यतिबेलासम्म शिक्षक र सरकारी कर्मचारीलाई कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधी बनाउन पाइने छैन।