काठमाडौं( अमेरिकी अनुदान सहायता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन९एमसीसी० सम्झौता इन्डो(प्यासिफिक स्ट्राटेजी ९आईपीएस०को अंग नभएको र नेपालको संविधानभन्दा माथि नभएको अमेरिकाले प्रष्ट पारेको छ।

नेपाल सरकारले पत्र पठाएर सोधेका विभिन्न प्रश्नको जवाफ फर्काउँदै अमेरिकाले एमसीसीभन्दा नेपालको संविधान नै माथि रहने र आइपीएसको अंगसमेत नभएको जवाफ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई फर्काएको हो।

अमेरिकी अनुदान सहायता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन९एमसीसी० सम्झौता आईपीएसको अंग नभएको अमेरिकाले प्रष्ट पारेको छ। नेपाल सरकारले भदौ १८ गते वाशिङ्टनस्थित एमसीसीको मुख्यालयलाई एमसीसी सम्झौताका विषयमा विभिन्‍न ११ वटा प्रश्‍नहरुसहित प्रष्टिकरण माग गरेको थियो।

उक्त पत्रको जवाफ दिँदै एमसीसीले एमसीसी सम्झौता इण्डो(प्यासिफिक रणनीति ९आईपीएस० अन्तर्गत नभएको र नेपालको संविधानभन्दा माथि हुन नसक्ने प्रष्ट पारेको छ।

एमसीसीले परियोजनाको बौद्धिक सम्तपत्तिको अधिकार नेपाल सरकारलाई हुनेसमेत प्रष्ट पारेको छ। यससँगै नेपाल सरकारले पूर्णरुपमा लेखापरीक्षण गर्न पाउने, नेपालको महालेखापरीक्षकोको कार्यालयले सबै कागजातहरुको लेखापरीक्षण गर्न पाउनेसमेत उल्लेख छ।

एमसीसी सम्झौता नेपाल सरकार तथा अमेरिकी सरकारले ३० दिने सूचना जारी गर्दै सम्झौता रद्द गर्नसक्नेसमेत जनाएको छ।

एमसीसीले पठाएको पत्रमा थप भनिएको छ, ुसबै एमसीसी साझेदार देशहरुसँग सम्पन्न भएका एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तद्वारा निर्देशित अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हुन्। अन्य देशको अनुभवको आधारमा कम्प्याक्टको कार्यान्वयन कुनै ढिलाइबिना अघि बढ्न सकोस् भन्ने सुनिश्चितता गर्नका निम्ती कम्प्याक्टको सीमित पाँच वर्षे कार्यान्वयन अवधिको परिप्रेक्ष्यमा पनि विशेष रुपमा महत्वपूर्ण हुन्छ।ु

एमसीसीले पठाएको पत्रमा परियोजनाको मूल्यांकनका लागि एमसीसी सम्झौताका प्रावधानहरु जारी रहने उल्लेख छ। थप भनिएको छ, ुसम्झौता कार्यान्वयन भएको पाँच वर्षमा एमसीसी पूरा हुनेछ। तर, केही प्रावधानहरु भने एमसीसी परियोजनाको मूल्यांकनका लागि नेपाल सरकारसँगको सहयोगमा जीवित रहनेछन्।ु