मकवानपुर,२८ साउन । बागमती प्रदेश सभाले एक वर्षमा १७ करोड ६२ लाख ९० हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष (२०८२/०८३) मा २ वटा अधिवेशनमा २० वटा बैठक सञ्चालन गरेको
प्रदेश सभाले जम्मा ६ वटा विधेयक पारित गरेको जनाईएको छ ।

प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता प्रकाश चापागाईका अनुसार प्रदेश सभाले उक्त अवधिमा ३ वटा पुराना ऐनको संशोधन, एउटा नयाँ मूल विधेयक र २ वटा सालबसाली विधेयक सहित ६ वटा पारित गरेको हो । पारित भएका संशोधन विधेयकहरूमा प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसायसम्बन्धी ऐन २०७६ र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०७६ छन् । नयाँ विधेयकको रूपमा प्रदेश कृषि विकाससम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ ।

यसका साथै चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने विनियोजन र अर्थ विधेयक पनि सभाले पारित गरेको छ । अहिले पनि प्रदेश सभामा ६ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेको प्रवक्ता चापागाईले बताए । तीमध्ये ४ वटा विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि विभिन्न संसदीय समितिमा पठाइएको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार सरकारी लेखा प्रणालीको विवरणमा प्रदेश सभा र सचिवालय अन्तर्गत कानुन निर्माणमा कुल खर्च १७ करोड ६२ लाख ९० हजार रुपैयाँ देखिएको छ । उक्त खर्चमा प्रदेश सभा सदस्यहरूको भत्ता, प्रशासनिक खर्च, सवारी साधन मर्मत, इन्धन र अन्य सुविधा समावेश छन् ।

प्रदेश सभाले सांसदहरूको स्वकीय सचिवहरूको पारिश्रमिक भने भुक्तान गरेको छैन । प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार प्रदेश सभाका लागि विनियोजित बजेट १७ करोड ६३ लाखमध्ये ११ करोड ८३ लाख खर्च भएको छ भने सचिवालयका अन्य दुई शीर्षकमा गरी करिब साढे ५ करोड थप खर्च भएको देखिन्छ । कुल २९ करोडभन्दा बढीको बजेट सिलिङमा सचिवालयले ६६ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गरेको छ ।

बागमती प्रदेश सरकारले संघीयता कार्यान्वयन र प्रादेशिक शासन व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न हालसम्म २७८ वटा विभिन्न कानुन जारी गरेको छ । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशले हालसम्म ६९ वटा मूल ऐन जारी गरेको छ भने २० पटक विभिन्न ऐनमा संशोधन गरी कुल ८९ वटा ऐन सम्बन्धी प्रकाशन भएका छन् ।

त्यसैगरी, १४ वटा अध्यादेश, २८ वटा नियमावली (संशोधनसहित ४४), ६१ वटा कार्यविधि (संशोधनसहित ७६) र १५ वटा मापदण्ड (संशोधनसहित १७) जारी भएका छन् । यसका अतिरिक्त ११ वटा निर्देशिका,९ वटा आदेश र २ वटा विनियम पनि जारी भएको मन्त्रालयकी सूचना अधिकारी रविता कार्कीले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार केही कानुन खारेज भएको र केही अध्यादेश निष्क्रियसमेत भएका छन् ।

गत वर्ष प्रदेश सभाका काम–कारबाही प्रभावित हुनुमा जेनजी आन्दोलन र फेरिइरहने राजनीतिक समीकरण मुख्य कारण रहेको सचिवालयले जनाएको छ । आन्दोलनका क्रममा हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१० स्थित टीसीएनमा रहेको प्रदेश सभा भवनमा आगजनी भई पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको थियो । उक्त भवन हालसम्म मर्मत हुन सकेको छैन ।

अहिले हेटौँडा उपमहानगरपालिका परिसरमा रहेको हललाई प्रदेश सभा बैठकका लागि प्रयोग गरिँदै आएको छ ।