काठमाडौं,१८ असार । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद ज्ञानेन्द्र (ज्ञानबहादुर) शाहीले राज्यविरुद्धको कसुरसम्बन्धी कानून ल्याएर नागरिक स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि अंकुश लगाउन खोजी रहेको आरोप लगाएका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद शाहीले नेपालको संविधान वा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध गतिविधि गर्ने, गराउने वा बल प्रयोग गर्नेलाई राज्यविरुद्धको कसुर मानी २५ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गर्न खोजिएको उल्लेख गर्दै त्यसले शान्तिपूर्ण राजनीतिक असहमति र संविधान संशोधनको मागसमेत अपराधका रूपमा व्याख्या हुने अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने बताए ।

शाहीले लोकतन्त्रमा सरकारको समर्थन र विरोध दुवै गर्न पाइने भन्दै गणतन्त्रको पक्षमा बोल्न पाइने भए त्यसको आलोचना गर्न पनि पाउनुपर्ने धारणा राखे ।

प्रदेश संरचना खारेज गर्ने वा संविधान संशोधनको माग गर्ने विषय राजनीतिक अभिव्यक्तिको अधिकारभित्र पर्ने र त्यसलाई राज्यविरुद्धको अपराध बनाउन नहुने उनको भनाइ थियो ।

शाहीले सरकारको आलोचना देशद्रोह नभएको,असहमति अपराध नभएको र फरक विचार राष्ट्रविरोधी नहुने उल्लेख गर्दै जनताको आवाजलाई कानूनको डर देखाएर दबाउने प्रयास लोकतन्त्रको रक्षा नभई लोकतन्त्रको घाँटी निमोठ्ने प्रयास भएको टिप्पणी गरे ।‘हिजो प्रतिशोधको राजनीति भयो भनेर आलोचना गर्नेहरू आज सरकारमा पुगेपछि जनताको मुख बन्द गर्ने कानून बनाउन अग्रसर हुनु यो अत्यन्त दु:खद् कुरा हो, यहाँ भन्दा ठूलो दु:खद् कुरा अरु हुन सक्दैन, अर्को विषयवस्तु हुन सक्दैन’, शाहीले भने, ‘लोकतन्त्रमा सरकारको समर्थन गर्न पाइन्छ र विरोध गर्न पनि पाइन्छ । गणतन्त्रको पक्षमा बोल्न पाइन्छ भने यसको आलोचना गर्न पनि पाइन्छ ।’

उनले संविधानसँग बाझिने, नागरिक स्वतन्त्रता संकुचित गर्ने तथा लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि अंकुश लगाउने कुनै पनि विधेयक संसद्‌मा नल्याउन सरकारसँग आग्रह गरे । संसद् जनताको आवाज सुन्ने थलो भएको स्मरण गराउँदै शाहीले जनताको मुख बन्द गर्ने थलो नभएको टिप्पणी गरे ।

सांसद शाहीले यस्ता मस्यौदाले मुलुकलाई प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत दिशातर्फ लैजान सक्ने भन्दै विधेयक तयार गर्नुअघि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । file foto