काठमाडौं,८ साउन । पछिल्लो चार वर्षयता नेपाली विजुली निर्यात गरेर आम्दानी गर्न थालेको छ । २०७८ देखि बिजुली निर्यात थालेको नेपालले राम्रो आम्दानी गर्न थालेको हो। त्यसअघिका वर्षमा आयात मात्र गर्दै आएको नेपालले अहिले विद्युत् व्यापारमा नाफा बढाउँदै लगेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा भारत र बंगलादेशमा गरी २९ अर्ब ३२ करोड ४७ लाख रुपैयाँको बिजुली निर्यात भएको छ भने भारतबाट नेपालले सुक्खायाममा १० अर्ब २२ करोड ७४ लाखको आयात गरेको छ। एकै बर्षमा बिजुली व्यापारमा १९ अर्ब ९ करोड ७२ लाख रुपैयाँ नाफा भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि नेपालले बिजुली आयातभन्दा बढी निर्यात गरिरहेको छ। आयातको तुलनामा निर्यात बर्सेनि बढ्दै गएको प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले बताए। ‘हामी आयातबाट खुद निर्यातकर्ता भइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘अहिले औसतमा १ हजार मेगावाट निर्यात गरिरहेका छौं। ‘

वर्षायाममा देशभित्र खपत भई बच्ने बिजुली नेपालले भारत र बंगलादेशमा निर्यात गर्दै आएको छ। हाल नेपाल र भारतले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् आयात क्षमता १ हजार ५ सय ३० र निर्यात क्षमता १ हजार ८ सय ५० मेगावाट पुर्‍याइसकेका छन्।

त्यस्तै विभिन्न १३२ केभीका प्रसारण लाइनबाट समेत नेपाल–भारतबीच बिजुली आयात–निर्यात हुँदै आएको छ। नेपाल–भारतबीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा रहेकाले भारतसँग बिजुली निर्यात बढाउन स्वीकृतिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र शाक्य बताउँछन्।‘बिजुली व्यापारका लागि प्रसारण क्षमता र आन्तरिक उत्पादन पर्याप्त हुन्छ, हाम्रो उत्पादन सरप्लस (बचत) नै छ,’ शाक्यले भने, ‘अब भारतले आयोजनाअनुसार बिजुली बिक्रीका लागि अनुमति दिन्छ। त्यसैले त्यसमा जोड दिनुपर्छ।’

आगामी वर्षायामअगावै एक हजार मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि भारतबाट स्वीकृति लिन सके बिजुली खेर नजाने उनको भनाइ छ। ‘४०० केभीको ढल्केवर–मुजफ्फरपुर तथा निर्माणाधीन ढल्केवर–सीतामढीबाट १ हजार ६ सय ५० र नयाँ बुटवल–गोरखपुरबाट अहिलेलाई २ सय मेगावाट भने पनि निर्माण सम्पन्न भएपछि ५ सय मेगावाट र १३२ केभीका प्रसारण लाइनबाट ३ सय ५० मेगावाट निर्यात हुन्छ, अर्को वर्षसम्म २५ सय मेगावाट क्षमताको पूर्वाधार तयार हुन्छ,’ उनले भने, ‘भारतले विद्युत् निर्यात हुने आयोजनाको स्वीकृति दिन ढिलाइ गरिरहेको छ। त्यसैले कूटनीतिक पहलमा जोड दिनुपर्छ।’ हाल भारतले ३७ वटा जलविद्युत् आयोजनाको १२ सय मेगावाट विद्युत् लिने सहमति दिएको छ। केही आयोजनाको माग गरिएपछि नेपालले अनुमति नपाएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

यस्तै, चार सय केभीको ढल्केवर–मुजफ्फरपुरबाट एक हजार मेगावाट र अन्य १३२ केभीका प्रसारण लाइनबाट पनि बिजुली आयात–निर्यात हुँदै आएको छ। नेपाल र भारतले ढल्केवर–मुजफ्फरपुर तथा निर्माणाधीन ढल्केवर–सीतामढी ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फत बिजुली आयात क्षमता १ हजार ४ सय मेगावाट र निर्यात क्षमता १ हजार ६ सय ५० मेगावाट पुर्‍याउने सहमति पनि गरेका छन्।

यस्तै, निर्माणाधीन नयाँ बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट प्रारम्भिक चरणमा १ सय ३० मेगावाटसम्म बिजुली आयात र २ सय मेगावाटसम्म निर्यात गर्न सकिने सहमति भएको छ। नेपालतर्फको प्रसारण लाइन आगामी अगस्टसम्म सम्पन्न हुने र सबस्टेसन सन् २०२७ डिसेम्बरसम्म तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ। त्यस अवधिसम्म उक्त लाइनमार्फत १ सय ३० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात र २ सय मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न सकिने गरी काम अघि बढाइने निर्णय भएको छ।

नेपालमा बिजुली खपत गरी अधिक मात्र निर्यात गर्नुपर्ने नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे बताउँछन्। ‘बिजुली कच्चा पदार्थ हो, नेपालमा बिजुली खपत गर्न सके मूल्य अभिवृद्धि गर्न सक्छ, आयात कम गराउन सकिन्छ, त्यसको धेरै फाइदा छ,’ उनले भने।

प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारका कारण औद्योगिक करिडोरमा बेलाबेलामा ट्रिपिङ हुनलगायत बिजुलीको गुणस्तरमा समस्या रहेको पाण्डेले जनाए। ‘५०/६० प्रतिशत उद्योगमा अझै जेनेरेटर राख्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ, सकेसम्म कच्चा पदार्थ बिक्री गर्नेभन्दा नेपालमै खपत गर्नुपर्छ।’

पछिल्ला वर्षमा नेपालको बिजुली निर्यात बढदो र आयात घट्दो क्रममा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १२ अर्ब ९२ करोड ३० लाख रुपैयाँको बिजुली आयात गरिएको थियो भने १७ अर्ब ४५ करोड ८७ लाख रुपैयाँको निर्यात भएको थियो। २०८१/८२ मा बिद्युत व्यापारमा नाफा ४ अर्ब ५३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ भएको थियो। २०८२/८३ मा १० अर्ब २२ करोड ७४ लाख रुपैयाँको मात्रै बिजुली आयात गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १६ अर्ब ८३ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बिजुली आयात गरिएको थियो।

भारतसँग भारतीय रुपैयाँमा विद्युत् व्यापार हुने गरेको छ। बंगलादेशसँग भने डलरमा बिजुली निर्यात भइरहेको छ। नदी तथा खोलानालामा पानीको बहाव बढ्न सुरु भएपछि उत्पादन वृद्धि हुने भएकाले वर्षायाममा प्राधिकरणले विद्युत् निर्यात गर्दै आएको हो। हिउँदयाम सुरु भएसँगै नदी तथा खोलानालामा पानीको बहाव घट्दा जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन घट्छ। यस्तो बेला स्वदेशको माग धान्न हिउँदका केही महिनामा भारतबाटै बिजुली आयात गर्ने गरिएको छ। ७ असोज २०८१ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बंगलादेशको बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बीपीडीबी) र भारतको एनभीभीएनबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो। सोही सम्झौताअनुसार हरेक वर्ष १५ जुनदेखि १५ नोभेम्बरसम्म ४० मेगावाट बिजुली निर्यात भइरहेको छ।

नेपालले पहिलो पटक ३० कात्तिक २०८१ मा बंगलादेशमा १२ घण्टाका लागि बिजुली निर्यात गरेको थियो। त्यसबाट २६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १ अर्ब ६ करोड ५ लाख रुपैयाँको बिजुली बिक्री गरेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ।

नेपालले बंगलादेशलाई प्रतियुनिट ६.४० अमेरिकी सेन्ट दरमा बिजुली बिक्री गर्दै आएको छ। बंगलादेशमा थप २० मेगावाट पनि यही दरमा बिक्री गर्न नेपाल र बंगलादेशबीच सहमति भए पनि प्रसारण लाइनको क्षमता अभाव देखाउँदै भारतले स्वीकृति दिएको छैन। भारत सरकारले पहिलो पटक अक्टोबर २०२१ मा नेपालबाट ३९ मेगावाट बिजुली आयात गर्न अनुमति दिएको थियो। हालसम्म भारत र बंगलादेशमा गरी १२ सय मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न अनुमति पाइसकेको छ।