लिखु हाइड्रोको ज्यादतीबिरुद्ध निर्णायक आन्दोलनको तयारी,पीडित संघर्ष समिति गठन
सोलुखुम्बु।सोलुखुम्बु र रामेछाप जिल्लाको सीमा नदी लिखुमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको एमभी दुगड ग्रुपको ज्यादतीबिरुद्ध स्थानीयहरु संगठित भएर आन्दोलनको तयारीमा जुटेका छन्।
आयोजना निर्माणका कारण उत्पन्न समस्याले प्रताडित स्थानीयको माग र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) को प्रतिबेदनमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनका लागि पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउंदा समेत निर्माण कम्पनीले वेवास्ता गरेका कारण संघर्ष समिति नै गठन गरेर उनीहरूले आन्दोलनको तयारी गरेका हुन्।
आन्दोलनका लागि हाईड्रोपावर पीडित सम्पूर्ण स्थानीयबासी सदस्य रहने गरि कैलाश बस्नेतको अध्यक्षतामा हाइड्रोपावर पीडित नागरिक संघर्ष समिति गठन गरिएको छ।समितिको उपाध्यक्षमा लोकेन्द्रजंग बस्नेत, चरित्रबहादुर भुजेल र फुरे तामाङ,सचिबमा टीकाजंग खड्का,तेजबहादुर बस्नेत र रामचन्द्र बस्नेत,सहसचिवमा पोष्टकुमार कार्की र शंकर बस्नेत,कोषाध्यक्षमा नारायण बहादुर बस्नेत र सहकोषाध्यक्षमा सुरत बहादुर बस्नेत छन्।
समितिले लिखुपिके गाउँपालिकाको वडा नं ५ स्थित पाताल र दोभान डांडा खण्डको सुरुङबाट चुहावट भएको पानीले जमिन खस्किएर ७० घरधुरी बिस्थापित हुन लागेको भन्दै उनीहरूको ज्यानको सुरक्षा र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने, तीन वटा हाईड्रो अन्तर्गत १६० मेगावाट बिजुली निकाल्न निर्माण कम्पनीले लिखुखोलाको प्रयोग गरे बापत कानुनत:स्थानीयबासीले प्राप्त गर्नुपर्ने उत्तरदायित्व अन्तरगतका भएका कामहरुको विवरण पारदर्शी र सार्बजनिक सुनाई गर्नुपर्ने,प्रभावित स्थानीयले पाउनुपर्ने सेयर तत्काल उपलब्ध गराउनु पर्ने लगायतका माग अघि सारेको संघर्ष समितिका सहसचिव कार्कीले जानकारी दिए।
कार्कीका अनुसार हाइड्रोबाट उत्पादित बिजुली प्रभावित क्षेत्र सोलुखुम्बुको लिखुपिके र रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिकाका स्थानीयलाई नि:शुल्क र कम्तीमा ५०० कित्ता साधारण सेयर उपलब्ध गराउनुपर्ने,नुम्बुर हिमालय हाइड्रोपावरले तत्काल लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने र हाईड्रो निर्माणका क्रममा समस्यामा परेका स्थानीयको समस्या तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने माग संघर्ष समितिले अघि सारेको छ।२४ घण्टाभित्र मागको सुनुवाइ नभए चरणबद्द निर्णायक आन्दोलन गर्ने सहसचिव कार्कीले बताए।
समितिले बोधार्थमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय,गृह मन्त्रालय,उर्जा,जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय,विद्युत बिकास बिभाग, नेपाल विद्युत प्राधिकरण लगायत लाई समेत जानकारी गराएको छ। (सामाजिक सञ्जाल फोटो)