काठमाडौँ ।नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी)बीच सहमति हुन सक्दा तीन पेट्रोलियम परियोजना अन्यौलमा परेको छ।

भारतको सिलिगुडीदेखि नेपालको झापासम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन र ग्रिन फिल्ड टर्मिनल निर्माणमा दुई पक्षबीच सहमति हुन नसक्दा १७ अर्बका तीन पेट्रोलियम परियोजना अन्योलमा परेका हुन्।गत जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा भारतको लगानीमा दुईवटा पाइपलाइन र एउटा ग्रिन फिल्ड टर्मिनल (भण्डारण गृह) बनाउने समझदारी भएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहाल र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाल र भारतीय पेट्रोलियममन्त्री हरदीप सिंह पुरीले समझदारीपत्र आदानप्रदान गरिएको भएपनि नेपाल आयल निगम र ईन्डियन आयल कर्पोरेसनबीच लगानी मोडालिटीमा सहमति हुन नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको हो।

दोस्रो चरणको पाइपलाइन परियोजनाबारे सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिएको ६ महिनाभित्र लगानी मोडालिटी, डिजाइनलगायत विषयमा टुंगो लगाउने सहमति भए पनि दुबै पक्ष आ-आफ्नै बुझाईमा अडिग रहेपछि समस्या उत्पन्न भएको हो।घोषित तीन परियोजनाको निर्माण सहुलियतपूर्ण ॠणबाट गर्नुपर्ने भारतीय पक्षको प्रस्ताव छ भने नेपाल पक्षले अनुदान निर्माण हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ।पटकपटक भएका बीटुबी वार्तामा बसेपनि यही बिषयमा कुरा नमिल्दा समस्या जँहाको त्यहीँ रहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले बताए।

ऋण लिएर परियोजना बनाउनुभन्दा निगमकै लगानीमा ट्यांकी निर्माण, क्षमता बढाउन सकिन्छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता ठाकुरले भने, ‘सिनामंगलमा रहेको हवाई इन्धन डिपो सार्न साढे ६ अर्ब लाग्छ, अत्यावश्यक मानिएको त्यो काम त गर्न सकेका छैनौं, ऋण लिएर ठूला परियोजना बनाउन गाह्रो छ ।’

यही अन्यौलताका बीच परियोजनाको लगानी मोडल टुंगो लगाएर प्रतिबेदन पेश गर्न मन्त्रालयले निगमलाई निर्देशन दिइएको बताउंदै प्रबक्ता ठाकुरले निगमले अन्तिम टुंगो लगाएर प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएपछि एक चरण जीटूजी छलफल गरिने बताए।

मोतिहारीदेखि अमलेखगन्जसम्म रहेको हालको पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई चितवनको लोथरसम्म विस्तार गर्ने दुई पक्षबीचको समझदारी छ । सन् २०२० को डिसेम्बरमा भारतीय आयल कर्पोरेसन र नेपाल आयल निगमको संयुक्त टोलीले गरेको अध्ययनअनुसार दुईवटा पाइपलाइन र एउटा टर्मिनल बनाउन लागत १७ अर्ब लाग्ने निष्कर्ष निकालेको निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले जनाए । लागत खर्चअनुसार अमलेखगन्ज–चितवन पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणमा ४ अर्ब ३८ करोड (२७४ करोड भारु), सिलिगुडी–झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणमा ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ (२८८ करोड भारु), चारआलीस्थित ग्रिनफिल्ड टर्मिनल निर्माणमा ८ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ (५०२ करोड भारु) लाग्ने उल्लेख छ । यसरी यी तीन प्रोजेक्टको लागत करिब १७ अर्ब १ करोड हुनेछ । चितवनस्थित लोथरमा ग्रिनफिल्ड टर्मिनल बनाउन ९ अर्ब ८८ करोड (६१८ करोड भारु) लाग्ने उल्लेख छ । लोथरमा भने निगम स्वयंले लगानी गर्नुपर्ने जनाएको छ । यी सबै परियोजनाको लागत कम्तीमा १० प्रतिशतले बढ्ने अनुमान छ । समझदारीपत्रअनुसार ६ महिनाभित्र सबै गृहकार्य गरी निर्माणको काम थालेको ५४ महिनामा तीनवटै परियोजना सम्पन्न गरिनेछ ।file foto