सरकारका नाममा फिर्ता ल्याईयो चौधरी ग्रुपद्वारा अतिक्रमित बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा
काठमाडौ।चौधरी ग्रुपको अतिक्रमणमा परेको बाँसबारी जुत्ता कम्पनीको अतिक्रमण भएको जग्गा सरकारको नाममा ल्याइएको छ ।

शुक्रबार भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो जानकारी दिइएको हो।मन्त्रिपरिषद्, सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायको निर्णयबिनै सरकारी जग्गा कारखानाको नाम दर्ता भएको देखिएकाले त्यसलाई सरकारकै नाममा फिर्ता गरेर दर्ता गर्ने निर्णय भएको भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराज अधिकारीले बताए । ‘२०४४ सालमा दुई पटक गरी १० रोपनी सरकारी जग्गा बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना र च्याम्पियन फुटवेयरको नाममा दर्ता भएको रहेछ । त्यसलाई फिर्ता गर्ने र उक्त जग्गा सरकारकै नाममा दर्ता गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने ।
मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ को २ बमोजिमको व्यवस्थाअनुसार साबिकको बाँसबारी कारखाना र च्याम्पियन फुटवेयरको नामबाट १० रोपनी जग्गा फिर्ता गरि सरकारी जग्गा कायम गरिएको मन्त्रालय प्रवक्ता तथा सहसचिव गणेशप्रसाद भट्टले जनाए । ऐनको उक्त दफामा सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरी आवाद गरेकोमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुने उल्लेख छ ।
मालपोत कार्यालयले बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया माघ अन्तिम साता सुरु गरेको थियो । त्यतिबेला च्याम्पियन फुटवेयरका नाममा २१ दिने सूचना जारी गरेको थियो । सूचनामा जग्गामा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्न प्रमाणसहित उपस्थित हुन भनिएको थियो । फुटवेयरले दाबीका प्रमाण पेस गर्न नसकेपछि मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर सरकारको नाममा जग्गा दर्ता गर्ने प्रक्रिया थालिएको मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख छविलाल नेपालीले बताए ।
भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख मालपोत अधिकृत छविराम नेपालीले अतिक्रमण भएको १० रोपनी जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
उनले चाँदबाग रेसिडेन्सको नाममा रहेको जग्गा अनुसन्धानपछि सरकारकै रहेको ठहर गर्दै निर्णय प्रक्रियाबाट मालपोत ऐनको व्यवस्था अनुसार सरकारको नाममा ल्याइएको बताए ।
२०२१ को फिल्डबुकका आधारमा समेत उक्त जग्गा बाँसबारी जुत्ता कम्पनीको नाममा रहेको देखिएको उनले जानकारी दिए।
पत्रकार सम्मेलनमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले व्यक्ति वा संस्थाका नाममा रहेका सरकारी जग्गाहरु क्रमश राज्यको मातहतमा ल्याइने बताए ।