काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले अनलाइन न्युज पोर्टल, फेसबुक, ट्वीटरलगायतका सामाजिक सञ्जाल र छापा माध्यमबाट अनर्गल र आधारहीन सन्देशहरू प्रचार प्रसार भए प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरी विवरण सार्वजनिक गर्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको मन्त्रीस्तरीय निर्णय बमोजिम गृहसचिव एकनारायण अर्यालले बिहीबार सबै प्रमुख जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई २१ बुँदे परिपत्र गर्दै सामाजिक सञ्जालको मर्यादित प्रयोग र साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि ‘अनलाइनन्युज पोर्टल, फेसबुक, ट्वीटरलगायतका सामाजिक सञ्जाल र छापा माध्यमबाट अनर्गल,आधारहीन,भ्रामक सन्देशहरू प्रचार प्रसार गर्ने, जातीय सांस्कृतिक सद्भाव भड्काउने, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सार्वभौमिकतामा आँच आउने सामग्री राख्ने, कुनै व्यक्तिको गोपनीयताको हक अतिक्रमण गर्ने, सार्वजनिक प्रतिष्ठा र सम्मानमा नोक्सान पुग्ने गरी अभिव्यक्ति दिने, अश्‍लिलता प्रवर्द्धन गर्ने जस्ता कार्यहरू नियन्त्रण गरी दोषीलाई कारबाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक/एक जना अधिकृत स्तरको कर्मचारी खटाई डेस्क सञ्‍चालन गर्न निर्देशन दिएका छन्।

जिल्लामा हुने गैरकानुनी गतिविधिहरूलाई पूर्णता निस्तेज गर्न तीन महिनाको अल्पकालीन कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने र त्यसअनुसार मातहत एकाइहरूलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निर्देशन दिन भनिएको छ ।

जिल्लाभित्र बढी अपराध हुने क्षेत्रहरूको पहिचान गर्ने, त्यस्तो क्षेत्रमा सुरक्षा निगरानी तथा आकस्मिक चेकजाँच, गस्ती, पट्रोलिङ बढाउन पनि निर्देशन दिइएको छ ।