काठमाडौं ।कोसी प्रदेश सरकारले लिएको विश्वासको मतका विषयमा आजदेखि सर्वोच्च अदालतमा पूर्ण सुनुवाइ हुँने भएको छ।

कोशी सरकारका पूर्वमुख्यमन्त्री एवम् एमाले नेता हिक्मत कार्कीले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको सर्वोच्च अदालतले अर्को पेशी असार १५ का लागि तोकेको थियो ।

७ भदौमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले प्राप्त गरेको विश्वासको मत संविधानसम्मत नभएको भन्दै दीर्घकालीन तथा नीतिगत निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

भदौ ४ गते मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले कोशी प्रदेशसभामा विश्वासको मत परीक्षण गर्दा सभाध्यक्षको मत प्रयोग गरेर विश्वासको मत पाएको घोषणा गर्नु गैरसंवैधानिक भएको भन्दै कार्कीले आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेशको आदेश दिन माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

सरकारको भबिष्यबारे अन्तिम निर्णय नहुंदा कोसी प्रदेश बजेट यतिबेला शून्यताको अवस्थामा पुगेको छ ।

गएको जेठ ३२ गते कार्कीले एक समारोहबीच बजेट पेस गरेका थिए । तत्कालीन मन्त्री, नेकपा (एमाले)का प्रदेशसभा सदस्य र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका कर्मचारी सहभागी समारोहमा बजेट पेस गरिएको थियो ।

सभाबाट पारित भई अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाइनुपर्ने भएपनि सरकारले बजेट अधिवेशन अन्त्य गरिसकेका कारण कोसीमा बजेटविहीनताको अवस्था आएको हो ।संबिधानमा बजेट विहिनताको अवस्था कल्पना गरिएको छैन।