काठमाडौं । सरकारले मन्त्री र अन्य उच्च पदस्थ कर्मचारीले गर्दै आएको मन लाग्दी बिदेश भ्रमणमा अंकुश लगाउने निर्णय गरेको छ।मन्त्री तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीले अब उप्रान्त अतिआवश्यक अवस्थामा बाहेक वैदेशिक भ्रमण गर्न नपाउने निर्णय गरे फागुन ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकलेत्यस किसिमको अंकुश लगाएको हो।

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माका अनुसार सो बैठकले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिवहरु एवं अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिवहरुको वैदेशिक भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सविचको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन सहजीकरण समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

कोसी पम्प चन्द्र नहरको प्रणालीमा सुधारको लागि जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिएको छ । ‘द युनाइटेड नेशन २०२३ वाटर कन्फरेन्स’ विषयक कार्यक्रममा सहभागी हुन खानेपानीमन्त्रीलाई स्वीकृति दिएको छ । नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच अध्ययन भिसा शुल्कमा एकरुपता कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाली सेनाको एक महासेनानी र एक सहायक रथी पदमा बढुवा गरी पदस्थापन गरेको छ ।

बैठकले तल्लो लिखु जलविद्युत् आयोजनाको १३२ केभी प्रसारणलाइन निर्माणका लागि वन क्षेत्र उपयोग गर्न दिने, रामपुर स्वास्थ्यचौकी, उदयपुरलाई १० शय्याको आधारभूत अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्नका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ ।