सोलुखुम्बु।उच्च अदालत बिराटनगर अस्थायी इजलास ओखलढुंगाले कर्मचारी र शिक्षकहरुलाई दलको निर्बाचनमा सहभागी नगराउन भन्दै शुक्रबार अन्तरकालीन आदेश जारी गरेपछि नेपाल शिक्षक संघ सोलुखुम्बु घुमाउरो पाराले त्यसको प्रतिबादमा उत्रिएको छ।

जिल्लाको सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाको वडा नं ११ को वडा अधिबेशनमा कांग्रेस क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा निर्बाचित शिक्षक र कर्मचारीबिरुद्ध दायर रिटको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले कर्मचारी र शिक्षकलाई सोही हैसियतमा कायम रहन दिन जारी गरेको अन्तरकालीन आदेशका पछाडी कांग्रेस सोलुखुम्बुकै नेताहरु प्रमुख कारक रहेको शिक्षक संघको बुझाईले उनीहरू सो आदेशप्रति असन्तुष्ट छन् भन्ने स्पष्ट गर्दछ।

आईतवार नेपाल शिक्षक संघ सोलुखुम्बुको तर्फबाट अध्यक्ष लालप्रसाद बास्तोला र नगरअध्यक्ष बिनोदसिं तामाङद्वारा आईतवार जारी छुट्टाछुट्टै बिज्ञप्तिमा नेपाली कांग्रेस सोलुखुम्बुका नेताहरु शिक्षकमाथि गालिगलौजका साथै मुद्दा हालि तारेख खेपाउन उद्दत देखिएको भन्दै त्यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कार्वाही गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ।यदि कार्बाही नगरिए संघ आवद्ध शिक्षकलाई नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनका सन्दर्भमा हुने कुनै पनि निर्वाचनको मतदान अधिकृतमा नखटाउने निर्णय गर्नु जिल्लाभित्र कायम गुटगत राजनीतिको प्रभावका रूपमा हेरिएको छ।सोलुखुम्बु कांग्रेस का एकथरी नेताहरुले पनि यसलाई शिक्षक संघमा आवद्ध ब्यक्तिको धम्कीका रूपमा अर्थ्याएका छन्।

सम्मानित उच्च अदालतको आदेशलाई शिरोधार्य गरेर अगाडी बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुको सट्टा मुद्दा हाल्ने माथि कारबाहीको माग गर्नुको अर्थ सरकारी राजश्वबाट तलब खाने अनि पूर्णकालीन राजनीतिक कार्यकर्ता भएर हिंड्न पाउनुपर्ने शिक्षक संघका नेताहरूको बुझाई हो भन्ने कुरामा दुई मत छैन।
विगत देखि नै देशका सबै जिल्लामा शिक्षक क्षेत्रीय प्रतिनिधिको रुपमा निर्वाचित हुँदै आएको र सोही अनुसार सोलुखुम्बुमा समेत निर्वाचित भएको भन्दै शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६ (ङ) को (छ) ले समेत कार्यकारिणी पद बाहेकमा बन्देज नगरेको दावी बिज्ञप्तिमा गर्नु उनीहरूले अदालतको आदेशप्रति परोक्ष रुपमा प्रतिबाद गरेको ठहर्ने विश्लेषण गरिएको छ।

यस्तो छ शिक्षक संघ सोलुखुम्बुको विज्ञप्ति