काठमाडौं । कोरोना भाइरसका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र तहस–नहस भइरहेको छ । सर्वसाधारणहरु आतंकित छन् । वैदेशिक रोजगार ठप्प बन्दा रेमिट्यान्सबाट धानिएको अर्थतन्त्रको हालत अब के होला भन्ने चिन्ताले सबैलाई सताइरहेको छ । कोरोनाका कारण बढ्दो यो त्रासको न्यूनिकरण कसरी गर्ने र यसलाई परास्त गर्न के कदम चाल्नुपर्ला भन्ने विषयमा गहन राष्ट्रिय छलफलको आवश्यकता भइरहेका बेला सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरु भने आफ्नो सेवा सुविधा बढाउनुपर्ने माग गर्दै राजधानीमा दौडधूप गरिरहेका छन् ।
कसलाई के धन्दा, घरज्वाईलाई खानकै धन्दा भन्ने नेपाली लोकोक्ति चरितार्थ गर्ने गरी यसरी दौडधूप गर्नेमा सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरु छन् । विश्वव्यापी महामारीको रुप लिइरहेको कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्नका लागि सहकार्य गर्नुको सट्टा आफ्नो आवास, कार्यालय, निजी सचिवालयको सेवासुविधा विस्तार गर्नुपर्ने माग राखेर उनीहरुले संघीय राजधानीमा रहेका शीर्ष नेताहरुको दैलो–दैलो चहार्नु लज्जाजनक विषय हो । तर यो लाज पचाएर उनीहरुले विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुखदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई ७ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र आइतबार बुझाएका छन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीदेखि सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसम्मलाई भेटेर ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका प्रदेश प्रमुखहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भने उनका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालमार्फत ध्यानाकर्षणपत्र बुझाए थिए । स्वास्थ्यलाभ गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले सामूहिक भेटका लागि समय उपलब्ध नगराएपछि उनीहरूले रिमाललाई भेटेका हुन् ।
राजनीतिक भेटमा तल्लीन प्रमुखहरूमा प्रदेश १ का सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’, प्रदेश २ का तिलक परियार, बागमतीका विष्णु प्रसाईं, गण्डकीका अमिक शेरचन, प्रदेश ५ का यादव, गण्डकीका गोविन्द कलौनी र सुदूरपश्चिमका शर्मिला त्रिपाठी छन् । उनीहरुको यो कदमको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ ।