काठमाडौ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा विहीबार पनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई जारी छ । बिहीबार रिट निवेदकका तर्फबाट बहसमा सहभागी हुदै अधिवक्ता ओमप्रकास अर्यालले प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानमाथिको अपराध भएको बताएका छन् । उनले यो विषय दण्डनीय पनि हुनसक्ने बताए ।

‘प्रतिनितिधसभा विघटन संविधानमाथिको अपराध हो । यो विषय दण्डनीय पनि हुनसक्छ,’ बहसमा भाग लिँदै अर्यालले यसअघि डिआइजी नवराज सिलवालको मुद्दाको उदाहरण दिँदै भने, ‘त्यसैले राष्ट्रपतिलाई सचेत गराउनुपर्छ, त्यो अभ्यास गरेका नजिर हामीसँग छन् ।’

उनले प्रतिनिधि सभा विघटन संविधानको धारा ५ विपरित कार्य भएको भन्दै यसमा फौजदारी कारवाही पनि हुनसक्ने सुझाव दिए । ‘राष्ट्रपतिले जारी गरेको विघटनको सूचना वदर गरेर प्रतिनिधि सभा सुचारु गर्नुपर्छ, त्यसका लागि बेञ्चबाट परामादेश जारीहोस्’, अर्यालको भनाइ छ ।

गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त सिफारिस अनुमोदन गरेकी थिइन् । त्यसपछि प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चमा परेका रिटको गत आइतबारबाट निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरासहित ५ जना न्यायाधीशको इजलासमा उक्त मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेको छ ।