काठमाडौं,६ पुस। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा १२ वटा रिट दर्ता भएका छन् । रिटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक क्षेत्राधिकार मिचेर संसद विघटन गरेको र त्यसलाई राष्ट्रपतिले सदर गरेको भन्दै सो निर्णय उल्ट्याउन माग गरिएको छ ।

रिट निवेदन दिनेमा अधिवक्ता कन्चनकृष्ण न्यौपाने, लोकेन्द्रबहादुर ओली, केशरजंग केसी, ज्ञानेन्द्र आरण, शालिकराम सापकोटा, कलमबहादुर खत्री, अमिता गौचन पौडेल, दिनेश त्रिपाठी, सन्तोष भण्डारी, दीपक राई, तुलसी सिंखडा र सुलभ खरेल छन् । आज दर्ता भएकामध्ये तीनवटा रिट आइतबारै पेस भए पनि दर्ता भएका थिएनन् । १२ वटै रिट निवेदन सोमबार नै दर्ता भएका हुन् । सबैरिटका लागि आगामी बुधबारका लागि सुनुवाइको पेसी तोकिएको छ ।

यसैबीच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को प्रचण्ड–माधव समूहले संसद विघटनपछि चालिने संवैधानिक एवम् राजनीतिक कदमबारे संविधानविद् एवं कानुनविद्सँग छलफल गरेको छ । सिंहदरबारस्थित नेकपा संसदीय दलको कार्यालयमा सोमबार नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल लगायतका नेताहरुले संविधानविद् एवं कानुनविद्सँग छलफल गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै आगामी संवैधानिक एवं राजनीतिक कदमका बारेमा संविधानविद् एवं कानुनविद्सँग छलफल गरिएको हो ।

नेकपाले संसद विघटनलाई गैरसंवैधानिक भन्दै यस कदमलाई सम्पूर्ण रुपमा अस्वीकार गरेको यसअघि नै जनाइसकेको छ । छलफलमा संविधानविद् एवं कानुनविद्हरुले प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक कदम चाल्नुभएको र यसरी संसद विघटन हुन नसक्ने धारणा राख्नुभएको छलफलमा सहभागी राष्ट्रिय सभाका सदस्य रामनारायण बिडारीले बताए । सांसद बिडारीले सांसदहरुले अझै सांसदको लोगो लगाउने, राष्ट्रपति समक्ष संसद अधिवेशन बोलाउन माग गर्ने र अधिवेशन नबोलाइए अरु रणनीतिमा जाने पनि बताए । छलफलमा संविधान एवं कानुनविद्हरु शम्भु थापा, प्रेमबहादुर खड्का, रमण श्रेष्ठ, मुक्ति प्रधान, चण्डेश्वर श्रेष्ठ र राधेश्याम अधिकारी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।