काठमाडौं,९ साउन । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले नेपालमा न्यायपालिकामाथि बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेपप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच (एचआरडब्ल्यू) र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) ले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै सरकारका पछिल्ला कदमहरूले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र विधिको शासन कमजोर पार्न सक्ने चेतावनी दिएका हुन्।

संस्थाहरूले सरकारले संवैधानिक परिषद् ऐनलाई संसदबाट नभई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको कदम संविधानको मर्मविपरीत भएको बताएका छन्। उक्त संशोधनले संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या (कोरम) र निर्णय प्रक्रियामा परिवर्तन गरेपछि प्रमुख न्यायाधीशसहित संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव बढ्ने जोखिम रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

आईसीजेका वरिष्ठ कानुनी तथा नीतिगत निर्देशक इयान साइडरम्यानले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता विधिको शासनको आधारस्तम्भ भएको उल्लेख गर्दै न्याय प्रणालीमा हुने कुनै पनि सुधारले अदालतको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र विश्वसनीयतालाई थप बलियो बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

संयुक्त वक्तव्यमा प्रमुख न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नियुक्तिप्रति पनि प्रश्न उठाइएको छ। सर्वोच्च अदालतमा तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीश कार्यरत हुँदाहुँदै परम्पराअनुसार वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई नियुक्त नगरी शर्मालाई प्रमुख न्यायाधीश बनाइएको भन्दै संस्थाहरूले आपत्ति जनाएका छन्। शर्माविरुद्ध परेका उजुरीहरूको समेत प्रभावकारी सार्वजनिक सुनुवाइ नभएको दाबी गरिएको छ।

मानवअधिकार संस्थाहरूले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई महाभियोगको धम्की दिँदै राजीनामा दिन दबाब दिइएको विश्वसनीय जानकारी प्राप्त भएको पनि उल्लेख गरेका छन्। उनीहरूविरुद्ध संविधानअनुसार महाभियोग लगाउनुपर्ने कुनै सार्वजनिक आधार आफूहरूलाई जानकारी नभएको वक्तव्यमा जनाइएको छ।

नेपालको संविधानअनुसार महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि सम्बन्धित न्यायाधीश स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै तीन वरिष्ठ न्यायाधीश निलम्बित भए सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन महत्त्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दाहरूको सुनुवाइ प्रभावित हुन सक्ने चेतावनी दिइएको छ।

एचआरडब्ल्यूकी उप-एसिया निर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास न्यायाधीशहरूको क्षमता र इमान्दारितासँगै नियुक्ति र पदमुक्ति प्रक्रियाको पारदर्शिता तथा निष्पक्षतामा पनि निर्भर रहने बताएकी छन्। राजनीतिक प्रभावमा आधारित देखिने नियुक्ति वा हटाउने प्रक्रियाले न्याय प्रशासनप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउने उनको भनाइ छ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी दक्षिण एसियाकी कार्यवाहक क्षेत्रीय निर्देशक इसाबेल लासेले न्यायिक सुधारको उद्देश्य राजनीतिक नियन्त्रण बढाउनु नभई स्वतन्त्र, पारदर्शी र जनविश्वास प्राप्त संस्थाको निर्माण हुनुपर्ने बताएकी छन्।

ती संस्थाहरूले सरकारलाई न्यायाधीशहरूलाई राजीनामा दिन दबाब नदिन, स्पष्ट संवैधानिक आधारबिना महाभियोग प्रक्रिया अघि नबढाउन तथा प्रमुख न्यायाधीशलगायत न्यायाधीश नियुक्तिलाई पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र योग्यता-आधारित बनाउन आग्रह गरेका छन्। साथै, संवैधानिक परिषद् ऐनमा गरिएको संशोधनलाई संसदमार्फत खुला छलफलका आधारमा पुनरावलोकन गर्न र भावी न्यायिक सुधार संविधान, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी मापदण्डअनुसार अघि बढाउन पनि उनीहरूले सरकार र संसदलाई आह्वान गरेका छन्।