काठमाडौं,२४ फागुन । जेन-जी आन्दोलन घटना जाँचबुझ आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।आयोग अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री शुसीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएको आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले जानकारी दिए।

भदौ २३ र २४ गतेका दिन भएका घटनामा मानवीय र भौतिक क्षतिको अनुसन्धान गर्न मन्त्रिपरिषद्ले आयोग गठन गरेको थियो। आयोगलाई प्रारम्भमा एक महिना, त्यसपछि २० दिन र तेस्रो पटक २५ दिन म्याद थप गरिएको थियो। अन्तिम थपिएको म्याद सकिन एक दिनअघि आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको हो।

असोज ५ गते गठन गरिएको तीन सदस्यीय आयोगको नेतृत्व विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले गरेका थिए। आयोगका अन्य सदस्यमा पूर्व अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वर भण्डारी रहेका थिए।

भदौ अन्तिम सातामा दुई दिन चलेको आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाको मृत्यु भएको र सयौँ घाइते भएका थिए। सरकारी प्रतिवेदन अनुसार ती घटनामा करिब ८४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भौतिक क्षति पुगेको अनुमान गरिएको छ।

प्रतिवेदन बुझाएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सदस्य शर्माले आयोगले भदौ २३ र २४ मा भएको जेन-जी आन्दोलनका घटनाबारे तथ्यगत अध्ययन (फ्याक्ट फाइन्डिङ) गरेको बताए।

उनका अनुसार आयोगले देखेको, बुझेको र प्रमाणका आधारमा राय तथा सुझावहरू प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। ‘प्रतिवेदनमा हामीले भदौ २३ र २४ गते जेन-जी आन्दोलनमा देखेको कुराहरुको फ्याक्ट फाइन्डिङ गर्ने प्रयास गरेका छौं । हामीले देखेको, बुझेको र जानेको प्रमाणका आधारमा हामीले राय सुझाव दिएका छौं । अब यो प्रतिवेदन सरकारको सम्पत्ति भएको छ। यसमा आवश्यक कारबाही गर्ने वा पुरस्कृत गर्ने काम सरकारकै जिम्मेवारी हो,’ उनले भने।

उनले गल्ती गर्नेहरूलाई कारबाही र राम्रो काम गर्नेहरूलाई सम्मान गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको उल्लेख गरे। आयोगको प्रतिवेदन करिब ९ सयभन्दा बढी पृष्ठको रहेको र अनुसूचीसहित समग्र कागजात ८ हजारदेखि १० हजार पृष्ठसम्म पुग्ने उनले बताए।

प्रतिवेदनमा भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाहरू समेटिएको छ। उनले भने, ‘अब यसमा बढी सरकारले बोल्छ। गल्ती गर्नेहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। आयोगको प्रतिवेदन करिब ९ सयभन्दा बढी पृष्ठको रहेको छ। त्यसमा अनुसूचीहरु पनि छन् । करिब सबै गर्दा ८ देखि १० हजारसम्मको पेजहरु हुन्छ। यसमा सबै भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी आन्दोलन विषयहरु मात्रै छन्।’

सरकारले असोज ५ गते उक्त आन्दोलनबारे छानबिन गर्न आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले भदौ २३ गते काठमाडौंको नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा भएको प्रदर्शनका क्रममा युवाहरूको ज्यान गएको घटनाबारे १५० भन्दा बढी सरकारी अधिकारी तथा प्रत्यक्षदर्शीहरूसँग बयान लिएको थियो।

उक्त आन्दोलनका बेला केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार रहेको थियो। त्यस समयमा गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ तथा काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल थिए।